रांची: जनगणना 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय केंद्रीय गृह सचिव के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। राज्य में जनगणना 2027 के लिए नियुक्त सभी जनगणना पदाधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही कार्य करेंगे और निर्धारित अवधि तक उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में भी 31 मार्च 2027 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी इस अवधि के दौरान किसी जिले, प्रखंड या पंचायत की सीमा में संशोधन नहीं होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनगणना निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है, ताकि जनगणना की प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
