रांची | 21 नवंबर 2026
झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही इससे जुड़े सभी परिणामी लाभों का भुगतान भी 16 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया है।
इस मामले में अभय कुमार सिन्हा और अन्य सेवानिवृत्त शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत के निर्देश के बाद याचिका का निष्पादन कर दिया गया।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाभ से रखा गया था बाहर
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और अधिवक्ता राज्यालक्ष्मी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2019 को एक संकल्प जारी किया था। इसके तहत कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से ग्रेड-1 का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि, इस लाभ के दायरे से सेवानिवृत्त शिक्षकों को बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि समान परिस्थिति वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से यह लाभ मिलना चाहिए।
पहले के हाईकोर्ट आदेश का दिया हवाला
शिक्षकों के वकीलों ने अदालत को बताया कि इसी मुद्दे से जुड़ी एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के संकल्प की संबंधित कंडिका को निरस्त कर चुका है। उस मामले में अदालत ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 का लाभ देने का निर्देश दिया था।
इस आदेश को राज्य सरकार ने अपील के जरिए चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह राहत नहीं मिली।
प्रशिक्षण नहीं मिलने की जिम्मेदारी सरकार की बताई
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील भी दी गई कि शिक्षकों को प्रशिक्षित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके कारण उन्हें नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 का लाभ मिलने के बजाय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद से इसका लाभ दिया गया।
शिक्षकों का कहना था कि प्रशिक्षण में देरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने अपने स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए इसका नुकसान उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए।
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया के लिए मांगा था समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने जवाबी शपथ पत्र में कहा था कि वित्तीय देनदारी के कारण लाभ देने की प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार महीने का समय लगेगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 का लाभ देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को सभी संबंधित परिणामी लाभों का भुगतान 16 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा।
इस आदेश से गोड्डा के संबंधित सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को वेतनमान और उससे जुड़े लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
