रांची: झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदन की भूमिका और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की उपलब्धि केवल बैठकों की संख्या या पारित विधेयकों से नहीं मापी जा सकती। उसकी असली सफलता इस बात में है कि वह जनता की समस्याओं का कितना समाधान कर पाती है और राज्य के दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों की आवाज सदन तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है।
समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्यपाल के प्रति विशेष आभार जताया।
संघर्ष और बलिदान से मिली झारखंड को अलग पहचान
रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा का स्थापना दिवस केवल एक संस्थान की वर्षगांठ नहीं, बल्कि झारखंड की लोकतांत्रिक चेतना, संघर्ष और जन आकांक्षाओं को याद करने का अवसर है।
उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुआ। भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर-पीतांबर, पंडित गणपत राय और शेख भिखारी जैसे वीरों के संघर्ष और बलिदान ने झारखंड को विशिष्ट पहचान दी। अलग राज्य का आंदोलन केवल राजनीतिक पहचान के लिए नहीं था, बल्कि यहां के लोगों की आकांक्षाओं को संवैधानिक स्वरूप देने का संघर्ष भी था।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सदन के सभी सदस्यों की जवाबदेही झारखंड की जनता और भारतीय संविधान के प्रति है। लोकतंत्र की असली ताकत जनहित के प्रति जवाबदेही और लोगों की समस्याओं का समाधान करने में है।
2025 में विधानसभा की 32 बैठकें हुईं
विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच विधानसभा में औसतन करीब 24 बैठकें हुईं। वहीं, वर्ष 2025 में 32 बैठकें आयोजित की गईं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत बताया।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठकों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी सार्थकता भी जरूरी है। विधायकों को बजट पर गंभीर चर्चा करने, सरकारी खर्च की समीक्षा करने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने पर ध्यान देना चाहिए।
विधानसभा समितियों को प्रभावी बनाने पर जोर
महतो ने विधानसभा की समितियों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकारी कामकाज की समीक्षा और विभागों की जवाबदेही तय करने में उनकी अहम भूमिका है। इसलिए समिति प्रणाली को और प्रभावी बनाने की जरूरत है।
उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, महिलाओं की भागीदारी, डिजिटल तकनीक, नवाचार और जनसहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरूरी हिस्से हैं।
नियमित बैठकें और संसदीय परंपराएं मजबूत करने का संकल्प
अपने संबोधन के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सभी सदस्यों से विधानसभा की बैठकों को अधिक नियमित बनाने और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ गांवों में रहने वाले नागरिकों को भी यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचती है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा।
महतो ने मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने ऐसे झारखंड के निर्माण का संकल्प लेने की बात कही, जहां विकास के साथ त्याग, विकास के साथ समानता और लोकतंत्र के साथ जनविश्वास भी मजबूत हो। उन्होंने अपने संबोधन का समापन ‘जोहार’ के साथ किया।
निरल पूर्ति को उत्कृष्ट विधायक सम्मान
समारोह में मझगांव से JMM विधायक निरल पूर्ति को ‘भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान’ से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
अध्यक्ष ने सभी सम्मानित लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित करने की परंपरा लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है।
