Sunday, November 22, 2026

IPS अनिल पाल्टा दिसंबर में होंगे रिटायर, 36 साल की सेवा के बाद भी नहीं बन सके झारखंड के DGP

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रांची: झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा अगले महीने यानी दिसंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। करीब 36 वर्षों की पुलिस सेवा में उन्होंने बिहार से लेकर झारखंड तक कई जिलों में जिम्मेदारियां संभालीं। नक्सल प्रभावित पलामू में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने से लेकर सीबीआई में महत्वपूर्ण मामलों की जांच और झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण तक, उनके करियर में कई अहम पड़ाव रहे हैं।

हालांकि, वरिष्ठता और लंबे प्रशासनिक अनुभव के बावजूद उन्हें झारखंड का पुलिस महानिदेशक (DGP) बनने का मौका नहीं मिला। डीजीपी नियुक्ति को लेकर राज्य में सामने आए विवादों के बीच उनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है।

पलामू में नक्सलियों के निशाने पर आ गए थे पाल्टा

पलामू में एसपी के पद पर तैनाती के दौरान अनिल पाल्टा नक्सलियों के निशाने पर आ गए थे। खबर के मुताबिक, नक्सलियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। उस समय उनके खिलाफ धमकी भरे संदेश भी जारी किए गए थे।

एक कथित मुखबिर के जरिए पांकी के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना दिए जाने के बाद पाल्टा पुलिस टीम के साथ अभियान पर निकले थे। बाद में सूचना मिली कि यह उन्हें जाल में फंसाने की कोशिश हो सकती है और वहां नक्सलियों की संख्या शुरुआती जानकारी से कहीं अधिक थी।

इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के दबाव के बाद नक्सली पीछे हट गए। इस घटना के बाद पाल्टा की चर्चा नक्सल विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका को लेकर होने लगी।

नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस का भरोसा बढ़ाने पर जोर

पलामू में तैनाती के दौरान पाल्टा ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अभियान चलाए। खबर के अनुसार, उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच पुलिस और प्रशासन के प्रति भरोसा कायम करने पर भी ध्यान दिया।

उनके काम करने के तरीके को बाद में राज्य के अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनाए जाने की बात कही गई। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कार्रवाई के साथ स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाली को भी महत्वपूर्ण माना गया।

बिहार से झारखंड तक संभाली कई जिलों की जिम्मेदारी

मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले अनिल पाल्टा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सेवा के शुरुआती दौर में उन्हें बिहार कैडर मिला था। उन्होंने मोतिहारी में एएसपी के रूप में काम किया। इसके बाद दानापुर, बेरमो और मुजफ्फरपुर में भी एएसपी की जिम्मेदारी संभाली।

एकीकृत बिहार में वे गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे।

बिहार के विभाजन के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला। यहां उन्होंने पलामू एसपी, रांची एसएसपी और बोकारो डीआईजी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

नक्सल विरोधी अभियानों से सीबीआई की जांच तक

अनिल पाल्टा को वर्ष 2001 में झारखंड सरकार की ओर से वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2007 में उन्हें भारतीय पुलिस पदक भी मिला।

इसी वर्ष वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में गए। वहां उन्होंने आर्थिक अपराधों सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच में भूमिका निभाई। बहुचर्चित इशरत जहां एनकाउंटर मामले की जांच से भी उनका नाम जुड़ा। कोलकाता में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में डीआईजी के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली।

वर्ष 2014 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी दौरान उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण भी लिया।

वर्ष 2016 की शुरुआत में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर वे झारखंड लौटे। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें एडीजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों में उनके अनुभव का उपयोग किया गया।

पुलिस आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी भी संभाली

अपने करियर के अंतिम चरण में पाल्टा ने झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण से जुड़े कामों में भी भूमिका निभाई। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने, संसाधनों और कार्यप्रणाली में सुधार करने की दिशा में उनके प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

वरिष्ठता के बावजूद DGP नहीं बन सके अनिल पाल्टा

अनिल पाल्टा झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में शामिल रहे, लेकिन उन्हें राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी नहीं मिली। उनसे जूनियर आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाए जाने और उनके कार्यकाल के विस्तार को लेकर विवाद सामने आया था।

खबर के अनुसार, डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया पर यूपीएससी ने भी आपत्ति जताई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई है।

झारखंड कैडर में वरिष्ठता क्रम के संदर्भ में 1992 बैच के आईपीएस प्रशांत सिंह और 1993 बैच के एमएस भाटिया का भी उल्लेख किया गया है। वहीं, 1994 बैच की आईपीएस संपत मीणा केंद्र में डीजी रैंक पर इंपैनल हैं और सीबीआई में पदस्थापित हैं।

करीब 36 वर्षों की पुलिस सेवा के बाद अनिल पाल्टा दिसंबर में सेवानिवृत्त होंगे। उनका करियर नक्सल विरोधी अभियानों, सीबीआई में प्रतिनियुक्ति और राज्य पुलिस में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए याद किया जाएगा।

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