जामताड़ा के उपायुक्त आलोक कुमार ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की। बैठक के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े कुल 24 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से 18 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि छह आवेदनों में आवश्यक सुधार के लिए उन्हें संबंधित अंचल कार्यालयों को वापस भेजा गया।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशि और अन्य सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि लाभुकों को जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी पहले से दी जाए, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मकान क्षति से जुड़े मामलों पर हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों से जुड़े 23 मामलों और आगजनी से प्रभावित एक मकान के मामले पर विचार किया गया। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन कोष से संबंधित आवंटन, प्रस्तावों और अन्य प्रशासनिक विषयों की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बारिश के मौसम में सुरक्षा उपायों पर जोर
मानसून को देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सड़क किनारे मौजूद सूखे और जर्जर पेड़ों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वय से यह कार्य जल्द पूरा किया जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा राहत से जुड़े मामलों के निष्पादन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। सभी दस्तावेजी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर प्रभावित परिवारों तक शीघ्र सहायता पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष दीपिका बेसरा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
