Technology News, 7 November 2026: व्हाट्सएप यूजरनेम इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए फोन नंबर की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। नए फीचर के तहत यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उनका मोबाइल नंबर किन लोगों को दिखाई दे और किनसे छिपा रहे। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में परीक्षण के स्तर पर है। आम यूजर्स के लिए इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है।
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.26.45.1 में इस नए विकल्प पर काम कर रहा है। इसे ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में शामिल किया जा सकता है। अभी यूजरनेम सेट करने पर जिन लोगों के फोन में संबंधित यूजर का नंबर सेव नहीं है, उनसे नंबर छिप जाता है। नए विकल्प के जरिए यूजर्स को इस सेटिंग पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।
फोन नंबर दिखाने के लिए मिलेंगे चार विकल्प
नए फीचर में यूजर्स को फोन नंबर की दृश्यता नियंत्रित करने के लिए चार विकल्प दिए जाने की तैयारी है।
- Everyone: फोन नंबर सभी लोगों को दिखाई देगा।
- My Contacts: नंबर केवल सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स को दिखाई देगा।
- My Contacts Except: चुने गए कुछ कॉन्टैक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी को नंबर दिखाई देगा।
- Nobody: किसी को भी फोन नंबर दिखाई नहीं देगा।
रिपोर्ट के अनुसार, यूजरनेम इस्तेमाल करने वालों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग ‘Nobody’ रखी जा सकती है। हालांकि, जिन लोगों के फोन में पहले से संबंधित यूजर का नंबर सेव है, उन्हें नंबर दिखाई देता रहेगा।
सेटिंग बदलने पर मिलेगा चेतावनी संदेश
नए फीचर में प्राइवेसी सेटिंग बदलने से पहले यूजर को चेतावनी भी दिखाई जा सकती है। इसमें बताया जाएगा कि सेटिंग बदलने पर पहले से बनाई गई अपवाद सूची रीसेट हो जाएगी। यूजर की पुष्टि के बाद ही बदलाव लागू होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य गलती से गलत प्राइवेसी सेटिंग लागू होने और अनचाहे लोगों तक नंबर पहुंचने की आशंका कम करना है।
भारत में यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार की चिंता
भारत में व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर को लेकर नियामकीय सवाल पहले से मौजूद हैं। खबर के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस भेजकर सलाह-मशविरा पूरा होने तक भारत में इस फीचर को रोलआउट नहीं करने को कहा था।
सरकार की चिंता है कि फोन नंबर की जगह यूजरनेम के जरिए संपर्क की सुविधा मिलने से फिशिंग, पहचान की नकल कर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों की आशंका बढ़ सकती है।
SIM बाइंडिंग और डेटा प्रोटेक्शन नियम भी चुनौती
मैसेजिंग ऐप्स के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से SIM बाइंडिंग संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबर के अनुसार, इन नियमों का पालन 31 दिसंबर 2026 तक करना अनिवार्य है।
इसके अलावा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) कानून के प्रावधान भी इस मामले में महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में व्हाट्सएप को भारत में फोन नंबर की प्राइवेसी से जुड़ी नई सुविधा लागू करते समय सरकारी निर्देशों और डेटा सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखना होगा।
अभी आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है फीचर
फिलहाल यह सुविधा विकास और परीक्षण के चरण में है। व्हाट्सएप ने इसके सार्वजनिक रूप से जारी होने की तारीख की घोषणा नहीं की है। इसलिए यूजर्स को इस फीचर के लिए आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।
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