मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक के फैसलों पर बैंकिंग क्षेत्र, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं की नजरें टिकी हैं। समिति अपने नीतिगत निर्णयों की घोषणा 5 अगस्त को करेगी।
रेपो रेट में बदलाव की संभावना कम
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा। विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार, नीतिगत दर 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रहने की संभावना है। इससे पहले जून में हुई MPC बैठक में भी RBI ने ब्याज दरों को यथावत रखा था।
महंगाई और आर्थिक विकास होंगे प्रमुख आधार
इस बैठक में महंगाई, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालिया आर्थिक आकलनों के अनुसार, अगले कुछ महीनों तक खुदरा महंगाई (CPI) अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर रह सकती है। दूसरी ओर, देश की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है।
वैश्विक हालात पर भी RBI की नजर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये की स्थिति और विदेशी निवेश का रुख भी RBI के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, हाल के दिनों में बेहतर मानसून, जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर और विदेशी पूंजी प्रवाह में सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ राहत दी है।
EMI पर क्या होगा असर?
यदि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो बैंकों की ऋण ब्याज दरों में भी तत्काल परिवर्तन की संभावना कम रहेगी। ऐसे में होम लोन, कार लोन और अन्य कर्जों की EMI फिलहाल मौजूदा स्तर पर ही बनी रह सकती है।
5 अगस्त को मिलेगी स्पष्ट तस्वीर
अब सभी की निगाहें 5 अगस्त को RBI की मौद्रिक नीति घोषणा पर टिकी हैं। इस फैसले से यह साफ होगा कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास को लेकर केंद्रीय बैंक की रणनीति क्या रहने वाली है।
