बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीन पाए गए 23014 लाभार्थियों में से 11729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अररिया सहरसा सुपौल जैसे जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सांसद डॉ. भीम सिंह ने इस पहल की सराहना की है।
पटना। सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana 2025) के लिए भूमिहीन चिह्नित किए गए कुल 23,014 लाभार्थियों में अब तक 11,729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। सांसद डॉ. भीम सिंह के प्रश्न पर राज्यसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डा. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मंत्री ने सदन को बताया कि भूमिहीन लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जब तक उन्हें जमीन नहीं मिलती, वे आवास निर्माण के लिए अर्ह नहीं हो सकते। इसीलिए राज्य सरकारों को यह निर्देश है कि वे सरकारी या सामुदायिक भूमि उपलब्ध कराकर ऐसे परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करें।
इन जिलों में पकड़ी रफ्तार
बिहार के अररिया, सहरसा, सुपौल, कैमूर, मधुबनी, कटिहार एवं मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। हालांकि अभी भी 11,285 लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें भूमि आवंटन की प्रतीक्षा है, लेकिन अब तक हुई प्रगति यह दर्शाती है कि राज्य सरकार (Bihar Government) इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रही है।
सांसद डॉ. भीम सिंह ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की कार्यनीति की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल गरीबों को केवल छत ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक एवं स्थायी जीवन की बुनियाद प्रदान कर रही है। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
20 सूत्री कार्यक्रमों की समीक्षा, जो योजनाएं धीमी उनमें गति लाने के निर्देश
दूसरी ओर, मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से शुक्रवार को राज्य में 20 सूत्री के तहत चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में बीस सूत्री कार्यक्रम के वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही (अप्रैल, मई, जून) में हासिल की गई उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट के अपर सचिव निशीथ वर्मा ने विभागों से उनके आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी। प्रमुख विभागों ने अपने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। जिन विभागों ने रिपोर्ट दी उनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रमुख हैं।
इसके अलावा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रम संसाधन विभाग ने रोजगार सृजन और श्रमिकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को साझा किया। वहीं, ऊर्जा विभाग ने राज्य में बिजली आपूर्ति और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं पर जानकारी दी।
वर्मा ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जहां प्रगति धीमी है। उन्होंने आवश्यक सुधारों के लिए रणनीति तैयार करने पर बल दिया। यह समीक्षा बैठक बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हुई थी।
