कोडरमा: झारखंड के कोडरमा जिले में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के दौरान किसानों से 75 हजार क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। धान की खरीद व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में धान अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन, उनकी पात्रता और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तय मानकों के अनुसार केंद्रों का चयन करने का निर्देश दिया।
सभी प्रखंडों से मांगी जाएगी केंद्रों की सूची
उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिले के सभी प्रखंडों में उपयुक्त धान अधिप्राप्ति केंद्रों की पहचान कर उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के दिशा-निर्देशों के तहत पोर्टल पर उपलब्ध पीसीएसएपी ग्रेडिंग की भी समीक्षा की गई।
निर्देश दिया गया कि धान खरीद केंद्रों के चयन में कम से कम एल-4 ग्रेडिंग की पात्रता का ध्यान रखा जाए। पैक्स और लैम्प्स के चयन के दौरान विशेष सावधानी बरतने पर भी जोर दिया गया।
नयी समितियों के चयन में नियमों का पालन जरूरी
बैठक में नई कृषक सेवा सहकारी समितियों और व्यापार मंडलों को भी धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसे संस्थानों का चयन निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुरूप ही किया जाए।
प्रशासन का उद्देश्य है कि खरीद केंद्रों की व्यवस्था पहले से दुरुस्त रहे, ताकि किसानों को धान बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित करने पर जोर दिया।
बैठक में एसडीओ निर्मल सोरेन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामरतन वर्णवाल, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वांसी, ईओडीबी प्रबंधक राजीव सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
Bharat Superfast News के लिए: कोडरमा में 75 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय होने के साथ ही प्रशासन ने अधिप्राप्ति केंद्रों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब केंद्रों की पात्रता और तय मानकों के पालन पर विशेष निगरानी रहेगी।
