Bharat Superfast News | अरवल
Bihar Road Development: बिहार में सड़क और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अरवल जिले को एक बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिलने जा रही है। यहां लगभग 665.50 करोड़ रुपये की लागत से 12.93 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड फोरलेन बाईपास बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए जिले के 20 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
बाईपास का निर्माण पूरा होने के बाद अरवल शहर में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही पटना से औरंगाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल सकती है।
12.93 किलोमीटर लंबा होगा फोरलेन बाईपास
प्रस्तावित परियोजना के तहत हसनपुर पीपरा से कोरियम तक ग्रीनफील्ड फोरलेन बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 12.93 किलोमीटर निर्धारित की गई है।
इस परियोजना पर करीब 665.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बाईपास निर्माण के लिए कुल 55.81 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इसमें 20 गांवों के 756 भूखंड शामिल हैं।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से जमीन और उसके मालिकों की पहचान का काम किया जा रहा है।
अरवल के 20 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण
बाईपास निर्माण के लिए अरवल जिले के अलग-अलग गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इनमें शामिल हैं:
- सकरी
- रसीदपुर
- काजीचक
- इस्लामपुर
- भूसड़ा
- वासिलपुर
- सिपाह
- चिरैयाटांड़
- प्यारेचक
- दरवेशपुर
- बैदराबाद
- कंसोपुर
- हसनपुर पीपरा
- कोरियम
- कोनिका
- मखदुमपुर कबीर
- सैदपुर धावा
- डांगरा आहर
- समनपुर
- पिपरा बंगला खानकुलीपुर
इन गांवों के चिह्नित भूखंडों को परियोजना के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
15 मौजों के 320 भूखंडों का प्रस्ताव भेजा गया
भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिकारियों के अनुसार, अब तक 15 मौजों के 320 भूखंडों की अधिघोषणा के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय उच्च पथ, औरंगाबाद प्रमंडल को भेजा जा चुका है।
वहीं, शेष जमीन के लिए भी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। कुछ गांवों के भूखंडों का प्रस्ताव जल्द भेजने की तैयारी है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- कोरियम – 64 भूखंड
- कोनिका – 92 भूखंड
- डांगरा आहर – 157 भूखंड
- समनपुर – 60 भूखंड
- पिपरा बंगला – 61 भूखंड
प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की अगली प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
किसानों को किस तरह मिलेगा जमीन का मुआवजा?
इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों और अन्य रैयतों को निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
भूमि अधिग्रहण की अधिघोषणा जारी होने के बाद संबंधित जमीन मालिकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने के बाद जमीन का मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके बाद मुआवजे की राशि निर्धारित कर संबंधित रैयतों के नाम भुगतान के लिए पंचाट तैयार किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से जमीन मालिकों को अपने आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है।
मुआवजे के लिए जरूरी दस्तावेज:
- जमीन का खतियान
- केवाला (रजिस्ट्री दस्तावेज)
- ऑनलाइन जमाबंदी
- खेसरा से संबंधित विवरण
- जमीन मालिक की पहचान से जुड़े आवश्यक कागजात
बाईपास बनने से अरवल शहर को जाम से मिलेगी राहत
अरवल शहर में लंबे समय से यातायात का दबाव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। खासकर बालू ढुलाई करने वाले भारी वाहनों की आवाजाही के कारण मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा होती है।
ग्रीनफील्ड बाईपास तैयार होने के बाद भारी वाहनों को शहर के बाहर से गुजरने का वैकल्पिक रास्ता मिल सकेगा। इससे शहर के अंदर वाहनों की संख्या और यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
इसके अलावा पटना और औरंगाबाद के बीच यात्रा करने वाले लोगों को भी बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिल सकता है।
अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार
अरवल की इस सड़क परियोजना से जिले के परिवहन ढांचे में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होने और पूरा होने से पहले भूमि अधिग्रहण समेत जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।
फिलहाल 20 गांवों के चिह्नित भूखंडों के अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में इसकी अगली प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
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