Bharat Superfast News | रांची
Jharkhand News: झारखंड में वीआईपी सुरक्षा के लिए खरीदी गई बुलेटप्रूफ गाड़ियों को लेकर नया मामला सामने आया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही करीब 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को वापस करने का फैसला लिया है। इस संबंध में उन्होंने 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा।
मरांडी का कहना है कि उनकी सुरक्षा में लगी गाड़ी अक्सर रास्ते में खराब हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि दिसंबर 2024 में सरकार द्वारा 17 नई बुलेटप्रूफ गाड़ियां खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने वाहन क्यों उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
दिसंबर 2024 में खरीदी गई थीं 17 नई बुलेटप्रूफ गाड़ियां
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में 17 नई बुलेटप्रूफ गाड़ियों की खरीद का मुद्दा उठाया है। उनके मुताबिक, दिसंबर 2024 में गृह विभाग ने वीआईपी सुरक्षा और आवागमन के लिए 17 नए वाहन खरीदे थे।
मरांडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन वाहनों का आवंटन इस प्रकार किया गया था:
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए 3 वाहन।
- राजभवन के लिए 2 वाहन।
- बाकी 12 वाहन पुलिस मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए।
मरांडी का सवाल है कि जब सरकार ने इतने नए वाहन खरीदे थे, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में पुराने वाहनों का इस्तेमाल क्यों जारी है?
हालांकि, इन 17 वाहनों की वर्तमान स्थिति और वास्तविक इस्तेमाल को लेकर गृह विभाग का विस्तृत आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं हुआ है।
13 साल पुरानी सफारी बार-बार हो रही खराब
बाबूलाल मरांडी के अनुसार, उनकी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ सफारी करीब 13 साल पुरानी है। यात्रा के दौरान यह गाड़ी कई बार खराब हो जाती है, जिससे उन्हें और उनके साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मियों को परेशानी होती है।
उन्होंने अपने काफिले में इस्तेमाल होने वाली तीन जिप्सियों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उनके मुताबिक, ये वाहन भी काफी पुराने और खराब हालत में हैं तथा चार लाख किलोमीटर से अधिक चल चुके हैं।
मरांडी ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च 2026 को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद वाहन बदलने के मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
अब उन्होंने पुरानी बुलेटप्रूफ सफारी सरकार को वापस करने का निर्णय लिया है। साथ ही गृह विभाग से वाहन को औपचारिक रूप से प्राप्त करने और इसकी लिखित पावती देने की मांग की है।
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में लगे वाहनों का भी उठा मुद्दा
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की स्थिति का भी उल्लेख किया है।
उनके मुताबिक, अर्जुन मुंडा के कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच सुरक्षा वाहनों की स्थिति को लेकर छह पत्र भेजे गए थे।
मरांडी ने दावा किया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने 6 नवंबर 2026 की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले में शामिल एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी जिक्र किया है।
हालांकि, इस दुर्घटना का वास्तविक कारण तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इसे वाहन की खराबी से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।
रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा के वाहनों की भी समीक्षा की मांग
बाबूलाल मरांडी ने केवल अपनी सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि झारखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को उपलब्ध कराए गए वाहनों की स्थिति की समीक्षा कराने की मांग की है।
उन्होंने रघुवर दास, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की भी जांच कराने की बात कही है।
उनकी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की तकनीकी स्थिति एक समान मानकों पर जांची जाए और जरूरत के अनुसार सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सात दिनों में मांगा जवाब
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी पिछली शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की मांग की है।
उन्होंने गृह विभाग की संबंधित फाइलों की समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग रखी है।
उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- उनकी सुरक्षा में लगे पुराने वाहन को औपचारिक रूप से वापस लिया जाए।
- तकनीकी रूप से उपयुक्त और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाए।
- सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानकों पर जांच हो।
- पुराने पत्रों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई का विवरण सात दिनों में दिया जाए।
- वाहन बदलने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
17 नई गाड़ियों के बावजूद पुराने वाहनों का इस्तेमाल क्यों?
झारखंड में यह मामला अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी वाहनों के आवंटन से जुड़े सवालों तक पहुंच गया है।
एक तरफ दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहनों की खरीद की जानकारी सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी अपनी सुरक्षा में पुराने वाहन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
फिलहाल राज्य सरकार और गृह विभाग की ओर से इन आरोपों और मांगों पर विस्तृत आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है।
ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की तकनीकी जांच और समीक्षा को लेकर क्या कदम उठाती है।
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