रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतनेट के संशोधित फेज-III को लागू करने के लिए केंद्र और झारखंड सरकार के बीच समझौता हुआ है। इस परियोजना के जरिए राज्य के हजारों पंचायतों और गांवों तक बेहतर ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने की योजना है।
260 प्रखंडों में होगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार
समझौते के तहत झारखंड के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-ग्राम पंचायत गांवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट उपलब्ध कराना है, जहां अभी डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित है।
इस परियोजना के तहत मौजूदा 4,387 ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा आठ नई ग्राम पंचायतों को भी इसी नेटवर्क व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
पांच साल में 4.39 लाख FTTH कनेक्शन का लक्ष्य
भारतनेट फेज-III के तहत अगले पांच वर्षों में झारखंड में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जरूरत और मांग के आधार पर ग्राम पंचायतों के साथ गैर-जीपी गांवों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
इससे ग्रामीण परिवारों के साथ पंचायत स्तर पर काम करने वाले सरकारी संस्थानों को भी ऑनलाइन सेवाओं का बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।
नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बनेगा SNOC
परियोजना के तहत सिर्फ गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने पर ही जोर नहीं दिया गया है, बल्कि पूरे नेटवर्क की क्षमता और स्थिरता बढ़ाने के लिए Middle-Mile Infrastructure को भी विकसित और अपग्रेड किया जाएगा।
झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना और संचालन भी इस योजना का हिस्सा है। नेटवर्क से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन में BSNL, JDICL को Project Management Consultancy (PMC) के रूप में सहयोग देगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों को फायदा
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा मिलने से ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी डिजिटल सुविधाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिलने की उम्मीद है।
परियोजना के लिए डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच Project Implementation and Support Agreement किया गया है।
राज्य सरकार इस पहल को ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। इसका उद्देश्य गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के साथ ग्रामीण समुदायों को डिजिटल सेवाओं से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना है।
