बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता हुआ है। मुख्य सचिव ने कई ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की। संविदा कर्मियों को पांच लाख तक का कैशलेस बीमा मिलेगा जिसका प्रीमियम मिशन कार्यालय देगा। एचआरएमएस मोबाइल ऐप से कर्मचारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पटना। बिहार सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। संविदा कर्मियों को समय पर यह सुविधा मिल सके इसके लिए प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के बीच तीन वर्षो के लिए समझौता भी हुआ है।
शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में उन्होंने नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और डिजिटल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभांरभ भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी ने तकनीकी उन्नयन और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए कई नवाचारों से ई-गर्वनेंस के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये तमाम पहल सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी।
आज से प्रारंभ हुई समूह स्वास्थ्य बीमा योजना से पहले दन से बीमा कवरेज की सुविधा, किसी भी पुरानी बीमारी के लिए देशभर में 17,500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस उपचार की उपलब्धता मिलेगी। इनमें से बिहार में 375 और पटना में 185 अस्पताल शामिल हैं। इसके दायरे में सामान्य इलाज से लेकर आइसीयू उपचार, आधुनिक चिकित्सा, आयुष सेवाएं, मातृत्व लाभ को शामिल किया गया है।
मातृत्व लाभ के अंतर्गत सामान्य प्रसव के लिए 20 हजार और सिजेरियन के लिए 50 हजार तक का विशेष कवरेज आएगा। अस्पताल में भर्ती से होने के पहले और बाद के खर्चों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही एसबीआई में वेतन खाता धारकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और 24 घंटे सातों दिन समर्पित क्लेम सहायता टीम की सुविधा भी प्राप्त होगी, जो मात्र एक घंटे में पूर्व अनुमोदन और तीन घंटे में डिस्चार्ज क्लियरेंस सुनिश्चित करेगी।
योजना का लाभ 3,560 संविदा कर्मियों, जिनमें विभाग, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत 2,850 कार्यपालक सहायक, 608 आइटी सहायक और 102 आइटी प्रबंधक शामिल हैं को पांच लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 1.42 करोड़ और जीएसटी पूरी तरह से मिशन कार्यालय वहन करेगा।
विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने पहल की सराहना करते हुए कहा, यह योजना संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत लाभकारी कदम है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक, सचिव सह अपर मिशन निदेशक, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, सूचना जनसंपर्क निदेशक, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारी माैजूद रहे।
कार्यक्रम में इन सुविधाओं की शुरुआत भी हुई
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत ऑनलाइन अपील एवं पुनर्विलोकन पोर्टल का शुभारंभ। इसके तहत नागरिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी या अस्वीकृति की स्थिति में https://rtpsappeal.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपील और पुनर्विलोकन ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) का एंड्राइड मोबाइल ऐप भी लांच। ऐप के माध्यम से राज्य के सभी नियमित कर्मचारी अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से संबंधित दावे, सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें सुधार जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। ऐप की यह सुविधा कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर से भी त्वरित सेवाएं प्राप्त करने में सहायक होगी।
इसके अलावा एचआरएमएस प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल का भी गो-लाइव किया गया। जिसमें कर्मचारी स्वयं सेवा, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन प्रबंधन, पेंशन और बीमा, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को डिजिटाइज किया गया है।
इन माड्यूल्स के लागू होने से राज्य सरकार के मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, इनका एक व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और स्वयं सेवा से संबंधित तीन माड्यूल्स की विस्तृत मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया।
