Muzaffarpur News, 9 November 2026: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) में शैक्षणिक विस्तार और आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना तैयार की गई है। इसके तहत 28 नवंबर को प्रस्तावित सीनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 1,234.01 करोड़ रुपये का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बैठक में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और नए स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स से संबंधित नियमावली पर भी चर्चा होगी। इन प्रस्तावों को संबंधित निकायों और सिंडिकेट से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है।
पिछले वर्ष की तुलना में 118 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
विश्वविद्यालय ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 118.08 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। हालांकि, इसमें 18.53 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान भी लगाया गया है।
बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा अन्य भुगतान पर खर्च होगा। इसके लिए अलग-अलग मदों में राशि निर्धारित की गई है।
वेतन और पेंशन पर 798 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान
बजट में वेतन मद के लिए 400.24 करोड़ रुपये और पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 398.60 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इसके अलावा:
- 697 अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए 38.12 करोड़ रुपये।
- आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान के लिए 9.21 करोड़ रुपये।
इस तरह विश्वविद्यालय के बजट में नियमित वेतन, पेंशन और विभिन्न श्रेणियों के कर्मियों के भुगतान को प्रमुख स्थान दिया गया है।
भवन, प्रयोगशाला और छात्र कल्याण पर भी खर्च
विश्वविद्यालय ने आधारभूत संरचना और शैक्षणिक संसाधनों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया है।
- भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 114.55 करोड़ रुपये।
- कंप्यूटर और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 5 करोड़ रुपये।
- नए वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के संचालन के लिए 6.92 करोड़ रुपये से अधिक।
- छात्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 26.01 करोड़ रुपये।
इन प्रावधानों का उद्देश्य विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करना है।
चार वर्षीय स्नातक और नए पीजी कोर्स पर भी होगी चर्चा
सीनेट की बैठक के शैक्षणिक एजेंडे में नई शिक्षा नीति के तहत संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और नए पीजी कोर्स से जुड़े ऑर्डिनेंस एवं रेगुलेशन शामिल होंगे।
इनमें पाठ्यक्रम की संरचना, सेमेस्टर प्रणाली, परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित नियमों पर सदस्यों की सहमति ली जाएगी। इसके साथ ही नए वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने और कॉलेजों में शैक्षणिक संसाधन बढ़ाने के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।
राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा बजट
छठ की छुट्टी के बाद विश्वविद्यालय खुलने पर सीनेट बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीनेट से बजट पारित होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा।
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