31 दिसंबर तक ईकेवासी नहीं कराने वाले राशनकार्ड धारक खाद्यान्न लाभ से वंचित हो जाएंगे।

सहरसा। 31 दिसंबर तक ईकेवासी नहीं कराने वाले राशनकार्ड धारक खाद्यान्न लाभ से वंचित हो जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अगले साल यानी जनवरी से ऐसे लाभुकों के नाम पर अनाज का कोटा जारी नहीं करने का फैसला लिया है।

विभाग ने ई-केवाईसी के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक दी है। ऐसे में जिन राशन कार्डधारियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनको 31 दिसंबर से पहले करवाना होगा। विभाग का मानना है कि इनमें से अधिकांश राशन कार्ड धारक या तो बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है।

कुछ मामले में ऐसे लोग दो-दो जगहों पर भी राशन कार्ड से जुड़े रह सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान के लिए 31 दिसंबर तक अंतिम समय सीमा कर दी गई है।अन्य योजनाओं के लाभ से भी हो जाएंगे वंचित

ई-केवाइसी नहीं कराने के कारण जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा, उन्हें सरकार के द्वारा मिलने वाले अन्य सात योजनाओं से भी वंचित होना पड़ जाएगा।

इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं क्योंकि इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का होना अनिवार्य है।

आवास प्लस 2024 को लेकर 12 अधिकारियों को सत्यापन मॉड्यूल की मिली जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस–2024 में शामिल परिवारों के सत्यापन कार्य को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में सत्तरकटैया प्रखंड में अहम पहल की गई है। इस क्रम में 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यापन मॉड्यूल में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहित कुमार साह ने इस संबंध में उप विकास आयुक्त, सहरसा को पत्र भेजकर नामित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवास सॉफ्ट के सत्यापन मॉड्यूल में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपने की जानकारी भेजी गई है।ये अधिकारी सर्वे के माध्यम से चिन्हित परिवारों की जांच, सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

इस कार्य की जिम्मेदारी निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपी गई है:

• प्रखंड कल्याण पदाधिकारी: पवन कुमार
• प्रखंड कृषि समन्वयक: संजीव कुमार झा
• श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी: रणवीर कुमार पाण्डेय
• पंचायत सचिव: कुनाल किशोर हिमांशु

इसके अलावा कई कृषि समन्वयक, पंचायत सचिव एवं राजस्व कर्मचारी भी शामिल हैं।ये सभी निम्नलिखित पंचायतों में योजना के क्रियान्वयन में योगदान देंगे:

• बीजलपुर
• बिहरा
• बराहशेर
• सिहौल
• पंचगछिया
• बारा
• पटोरी
• बिशनपुर
• रकिया
• पुरीख
• सत्तर
• ओकाही

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि सत्यापन मॉड्यूल से लाभुक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और वास्तविक जरुरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिलेगा। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने दायित्वों का निष्पक्ष एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें।