झारखंड हाईकोर्ट ने 24 सितंबर तक अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की छूट दी, संबंधित अवमानना याचिका पर रोक जारीरांची। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़ी नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मीना कुमारी से संबंधित इस मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अब राज्य सरकार की ओर से 30 सितंबर को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और JSSC को 24 सितंबर तक, यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति दी।
सरकार ने बहस के लिए मांगा समय
सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित सिन्हा ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इसके बाद खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की।
अदालत ने इस मामले से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई पर लगी रोक को भी जारी रखा है। फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और अगली सुनवाई में सरकार की दलीलों के बाद आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित सिन्हा पेश हुए। वहीं, अभ्यर्थियों यानी प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता और अन्य वकीलों ने अदालत में दलीलें रखीं।
मामला स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 की नियुक्ति प्रक्रिया और उससे संबंधित मेरिट सूची को लेकर है। राज्य सरकार और JSSC ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है।
17,786 पदों के मुकाबले कम नियुक्ति का मुद्दा
अभ्यर्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 17,786 पदों के विरुद्ध 12,046 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं। इसी आधार पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया है।
एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रतिवेदन पर विचार करते हुए अर्हता पूरी करने वाले 2,034 उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्देश दिया था। इसी आदेश को लेकर राज्य सरकार और JSSC की ओर से अपील की गई है।
फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष भी मामला
शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की जांच के लिए वन-मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया गया है। पुराने हाईकोर्ट भवन, डोरंडा में न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोग से जुड़ी कार्यवाही भी चल रही है।
हाईकोर्ट में लंबित अपील और जांच आयोग की कार्यवाही के बीच अब सभी की नजर 30 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है। उस दिन राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।
