रांची में आयोजित जनता दरबार में डीसी ने लोगों से जुड़े समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश दिए.

रांची: जिला समाहरणालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने विभिन्न जन समस्याओं की सुनवाई की. इस दौरान दिव्यांग पंकज कुमार को राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गयी.

बिरसा चौक निवासी पंकज अपनी मां के साथ जनता दरबार पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी कि जिला प्रशासन पात्र दिव्यांगों को सहायता उपलब्ध करा रहा है. ट्राई साइकिल मिलने के बाद पंकज और उनके परिजनों ने खुशी जताई.

जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों की हुई सुनवाई

जनता दरबार में जमीन और राजस्व से जुड़े कई मामलों पर भी सुनवाई हुई. सोनाहातू निवासी प्रकाश कुमार महतो ने नीमडीह मौजा स्थित जमीन के पंजी 2 में सुधार नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई.

डीसी ने अधिकारी को लगाई फटकार

आवेदक ने बताया कि लंबे समय से कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सोनाहातू अंचल अधिकारी को फटकार लगाते हुए जल्द निष्पादन का निर्देश दिया. साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

सक्सेशन म्यूटेशन लंबित रहने की शिकायत

शहर अंचल निवासी हरि प्रसाद चक्रवर्ती ने सक्सेशन म्यूटेशन लंबित रहने की शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी. उन्होंने बताया कि एलआरडीसी के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं किया गया है. इस पर उपायुक्त ने शहर अंचल अधिकारी से दूरभाष पर बात कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिए

बेड़ो निवासी तेतरु उरांव ने अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में देरी की शिकायत दर्ज कराई. भू अर्जन कार्यालय की ओर से बताया गया कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जारी है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. जनता दरबार में भू माफियाओं द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें भी सामने आई. उपायुक्त ने राजस्व कार्यालय और सब रजिस्ट्रार कार्यालय को ऐसे मामलों में त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

शिकायतकर्ता ने सत्यापन में गलत रिपोर्टिंग की शिकायत दर्ज कराई

वहीं बेड़ो निवासी रुपन उरांव ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन में गलत रिपोर्टिंग की शिकायत दर्ज कराई. इस पर उपायुक्त ने संबंधित बीडीओ को जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही सामाजिक सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की अपील भी की.