पटना। बिहार में नए राशन कार्ड बनवाने के लिए अब पात्र परिवारों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की तैयारी की है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मुख्यालय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है।
नई व्यवस्था के तहत जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के कार्यालयों को मुख्यालय के डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे अधिकारियों को आवेदन की स्थिति, लंबित मामलों और उनके निष्पादन की रियल-टाइम जानकारी मिल सकेगी।
एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नए लाभुकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। वहीं, बिहार में फिलहाल करीब दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग आठ करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
मुख्यालय से होगी हर जिले के आवेदनों की निगरानी
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल किया गया है।
आवेदन का डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर अपलोड होता है। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस जिले, अनुमंडल या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं।
पात्र परिवारों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय स्तर से रोजाना जिलों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को लंबित आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
60 हजार पीडीएस दुकानों पर भी डिजिटल निगरानी
राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य की करीब 60 हजार जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों को भी डिजिटल निगरानी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके तहत फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम (FPSMS) लागू किया गया है। इस व्यवस्था में दुकानों पर लगे डिजिटल तराजू का डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर तक पहुंचता है।
इससे अनाज के उठाव, वितरण और शेष स्टॉक की निगरानी की जा सकेगी। कहीं कोई गड़बड़ी सामने आने पर कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलने की व्यवस्था है।
आधार, OTP और फेस रिकग्निशन से होगा लाभुकों का सत्यापन
राशन वितरण के दौरान लाभुकों की पहचान के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और OTP की सुविधा उपलब्ध है।
यदि फिंगरप्रिंट के माध्यम से पहचान नहीं हो पाती है, तो फेस रिकग्निशन जैसी वैकल्पिक सुविधा का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।
AI से पकड़े जाएंगे फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड
विभाग की नई डिजिटल व्यवस्था में AI का इस्तेमाल संदिग्ध और डुप्लीकेट आवेदनों की पहचान के लिए किया जाएगा। सिस्टम उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर ऐसे राशन कार्डों और आवेदनों को चिह्नित कर सकेगा, जिनमें गड़बड़ी या अपात्रता की आशंका होगी।
हालांकि, किसी भी राशन कार्ड को रद्द करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया है। यानी केवल AI से मिले अलर्ट के आधार पर किसी लाभुक का राशन कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराना, फर्जी कार्डों की पहचान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है।
