नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) से जुड़े नियमों को सरल बनाने की तैयारी कर रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि नियामक जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। इसमें उन अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटाने के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं, जो भारत में लागू हैं, लेकिन दूसरे देशों में नहीं हैं।
इस पहल का उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश की प्रक्रिया आसान बनाना, डिस्क्लोजर और अनुपालन (कंप्लायंस) का बोझ घटाना तथा भारतीय बाजार को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
क्या आसान होंगे FPI के सख्त डिस्क्लोजर नियम?
सीआईआई के एक कार्यक्रम में सेबी चेयरमैन ने कहा कि विदेशी निवेशकों के कामकाज को आसान बनाने के लिए जल्द ही परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। इसमें भारत में लागू ऐसी बाधाओं की समीक्षा की जाएगी, जो अन्य देशों में नहीं हैं।
प्रस्तावित बदलावों के तहत एफपीआई के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर, दस्तावेज जमा करने और बार-बार रिपोर्टिंग जैसी शर्तों की समीक्षा हो सकती है। हालांकि, अभी ये संभावित बदलाव हैं। अंतिम निर्णय परामर्श प्रक्रिया और सेबी की आगे की कार्रवाई के बाद ही होगा।
सेबी का मानना है कि अनुपालन संबंधी प्रक्रियाएं आसान होने से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है।
FPI रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 कार्यदिवस में पूरी करने की तैयारी
सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी घटाना चाहता है। चेयरमैन के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन की अवधि को पांच कार्यदिवस तक लाने पर काम किया जा रहा है।
‘स्वागत-एफआई’ व्यवस्था के तहत कुछ निवेशकों का पंजीकरण पहले ही इस समयसीमा में पूरा किया जा चुका है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत करीब 740 एफपीआई पंजीकृत हैं। इनके पास एफपीआई की कुल परिसंपत्तियों का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है।
KYC और पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया भी हुई आसान
विदेशी निवेशकों के लिए अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सेबी ने कई कदम उठाए हैं।
- डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी: विदेशी निवेशकों के पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है।
- नेट सेटलमेंट: वित्तीय लागत घटाने के लिए नेट सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है।
- KYC समीक्षा अवधि में बदलाव: 1 दिसंबर से संबंधित एफपीआई के लिए केवाईसी समीक्षा की अवधि को एक और तीन साल से बढ़ाकर क्रमशः दो और आठ साल किया जाएगा।
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन: एनआरआई, ओसीआई और विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। पात्र निवेशक भारत आए बिना डिजिटल माध्यम से केवाईसी और उसका री-वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
इन बदलावों से विदेशी निवेशकों को बार-बार दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत कम पड़ सकती है।
इस साल FPI ने भारतीय बाजार से निकाली पूंजी
इस साल ज्यादातर समय विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला है। हालांकि, हाल के दिनों में उनके निवेश में बढ़ोतरी देखी गई है।
ऐसे में सेबी को उम्मीद है कि डिस्क्लोजर और कंप्लायंस संबंधी बोझ कम करने से विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है।
सेबी चेयरमैन ने यह भी बताया कि भारत का बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है और 15 करोड़ से ज्यादा विशिष्ट निवेशक बाजार में भागीदारी कर रहे हैं।
घरेलू बचत के साथ विदेशी पूंजी भी जरूरी
तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि घरेलू बचत भारतीय पूंजी बाजार को मजबूत आधार देती है, जबकि विदेशी निवेश बाजार में अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराता है।
उनके मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में पूंजी जुटाने का आंकड़ा करीब नौ लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
SME कंपनियों की लिस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर
सेबी चेयरमैन ने आने वाले कुछ वर्षों में एसएमई सेक्टर से कम से कम 2,000 और कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का लक्ष्य रखने की बात कही।
इसके लिए उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सहित उद्योग संगठनों से उभरते उद्यमों की पहचान करने, औद्योगिक क्लस्टर को अपनाने और कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए तैयार करने में सहयोग करने का आग्रह किया।
कुल मिलाकर, सेबी की पहल का फोकस विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को सरल बनाने के साथ भारतीय पूंजी बाजार में निवेश के नए अवसर बढ़ाने पर है। हालांकि, डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव को लेकर अंतिम तस्वीर कंसल्टेशन पेपर और उसके बाद लिए जाने वाले फैसलों से ही स्पष्ट होगी।
