जमशेदपुर। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनवाने में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। अब सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इससे जिले के हजारों बच्चों और उनके अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शनिवार को उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में सामने आया कि जिले में पहले 7,238 बच्चों का आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में अटका हुआ था। वहीं, 4,025 बच्चों के बैंक खाते खुलवाने के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) को निर्देश दिए गए थे।
प्रखंडवार रोस्टर बनाकर लगाए जाएंगे शिविर
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल कार्यालय और शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से प्रखंडवार रोस्टर तैयार करेंगे। शिविर की तारीख तय होने के बाद स्कूलों के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों को पहले ही सूचना दी जाएगी।
संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अधिकृत सूचक के रूप में जन्म प्रमाण पत्र से वंचित बच्चों की सूची तैयार करेंगे। इसके आधार पर शिविरों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
देरी से जन्म पंजीकरण कराने के लिए क्या हैं नियम?
खबर में दी गई जानकारी के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से लागू नियमों के तहत जन्म पंजीकरण में देरी होने पर अलग-अलग स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।
- एक से दो वर्ष की देरी: एसडीएम या कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुमति और शपथ-पत्र की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- दो वर्ष से अधिक की देरी: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश और शपथ-पत्र की प्रक्रिया आवश्यक होगी।
आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रज्ञा केंद्र और स्थानीय जन्म-मृत्यु निबंधक के माध्यम से आधिकारिक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल पर क्यूआर कोड युक्त जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?
शिविर में आवेदन और सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- जन्म का प्रमाण: अस्पताल की जन्म पर्ची या घर में जन्म होने की स्थिति में पंचायत अथवा वार्ड स्तर का सत्यापन।
- स्कूल का रिकॉर्ड: विद्यालय में दर्ज जन्मतिथि और प्रधानाध्यापक की ओर से तैयार वंचित छात्रों की सूची।
- अभिभावक का पहचान विवरण: माता-पिता या अभिभावक से संबंधित जरूरी पहचान संबंधी जानकारी।
- शपथ-पत्र और सक्षम प्राधिकारी का आदेश: जहां देरी से पंजीकरण के कारण इसकी जरूरत हो।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बिचौलियों का सहारा न लें। आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन करें, ताकि फर्जीवाड़े से बचा जा सके।
सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की भी हुई समीक्षा
जिला समन्वय समिति की बैठक में जन्म प्रमाण पत्र के अलावा विकास और जनकल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
सड़क और बिजली: बड़ौदा घाट एप्रोच रोड का निर्माण 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही प्रखंडों में 20 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की समीक्षा की गई।
मनरेगा और पशुधन योजना: पंचायतों में मनरेगा के तहत मानव दिवस बढ़ाने पर जोर दिया गया। पशुधन योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत अनुदान पर बकरा, सूकर, कुक्कुट और बत्तख के चूजे वितरित करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए।
स्वास्थ्य और पोषण: जिले के 3,682 टीबी मरीजों को छह महीने तक प्रोटीनयुक्त पोषण बास्केट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत को भी प्राथमिकता देने को कहा गया।
पेयजल और स्वच्छता: डुमरिया कस्तूरबा विद्यालय में पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराने, सरकारी भवनों की चारदीवारी बनाने और बालिगुमा में सीड प्रोसेसिंग प्लांट के सीमांकन व जलापूर्ति एनओसी से जुड़े कार्यों की समीक्षा हुई। इसके अलावा आठ प्रखंडों में 10-10 डिसमिल जमीन पर वेस्ट टू आर्ट सैनिटेशन पार्क विकसित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में डीडीसी नागेंद्र पासवान, एडीसी अनुराग तिवारी, राजेश कुमार, एडीएम मुकेश मछुआ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, घाटशिला एसडीओ सहित विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ और सीओ मौजूद रहे।
जिला प्रशासन की इस पहल से जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे बच्चों की समस्या दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
