मंत्री संजय कुमार सिंह ने पूर्णिया प्रक्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की और विद्युत बिलों के भुगतान में कमी पर अधिकारियों को चेतावनी दी।

पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के मंत्री संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को पूर्णिया प्रक्षेत्र अंतर्गत 36 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। कहा कि बिजली बिल लंबित रहने के कारण जलापूर्ति बाधित होना गंभीर प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी।

पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, धमदाहा एवं अररिया में विद्युत बिलों का भुगतान 40 प्रतिशत से कम है। इस कारण संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई।

मंत्री ने कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा विद्युत भुगतान नहीं किया जाएगा, वे विभागीय निविदाओं में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे। अगर देरी से भुगतान पर सरचार्ज (डीपीएस) लगता है, तो वह अतिरिक्त राशि संबंधित सहायक अथवा कार्यपालक अभियंता के वेतन से वसूली जाएगी।

पूर्णिया प्रक्षेत्र पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। मंत्री ने निर्देश दिया कि यहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में किसी भी तरह की ढिलाई पर कार्रवाई तय है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आयरन रिमूवल प्लांट का संचालन नियमित हो।निर्धारित अवधि में फिल्टर मीडिया नहीं बदलने वाले ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई हो।

विभागीय रैंकिंग के आधार पर कुछ अभियंताओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। विशेष रूप से कटिहार में एक कार्यपालक अभियंता एवं अररिया में एक सहायक अभियंता के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें चेतावनी दी गई।

मंत्री ने खराब प्रदर्शन करने वाले अभियंताओं की नियमित निगरानी मुख्य अभियंता के स्तर से करने और अपेक्षित सुधार नहीं होने पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।

पूर्णिया प्रक्षेत्र में केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष पर प्राप्त कुल 4,331 शिकायतों में से 4,033 मामलों का समाधान किया जा चुका है। कुल 21,175 योजनाओं में से अभी मात्र 60 में ही लीकेज की समस्या है। इसे शीघ्र दूर करने को कहा गया। सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद आदि बैठक में उपस्थित रहे।