पटना: बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार 5 लाख उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है। इसका लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिए जाने की जानकारी दी गई है।
राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।
3 किलोवाट के सिस्टम पर 98 हजार तक का लाभ
बिहार कैबिनेट ने 12 अगस्त को पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक किलोवाट पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। एक उपभोक्ता को राज्य सरकार से अधिकतम 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
केंद्र और राज्य की सहायता को मिलाकर अनुमानित लाभ इस प्रकार होगा:
- 1 किलोवाट: 40,000 रुपये तक
- 2 किलोवाट: 80,000 रुपये तक
- 3 किलोवाट: 98,000 रुपये तक
इस तरह 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले पात्र उपभोक्ता को कुल मिलाकर 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
5 लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य में 5 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जिलों के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित कर फील्ड टीमों को जिम्मेदारी दी गई है।
पटना में 28 हजार, पूर्वी चंपारण में 24 हजार और मुजफ्फरपुर में 23 हजार सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन जिलों को राज्य के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल किया गया है।
लापरवाही करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई
योजना को समय पर लागू करने को लेकर सरकार ने एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सख्ती दिखाई है। अधिकारियों के अनुसार, काम में देरी और लापरवाही के आरोप में M/s Landsky Engineers Pvt. Ltd. का LOA रद्द कर दिया गया है और एजेंसी को आगे काम करने से रोक दिया गया है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि काम में अनावश्यक देरी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सात दिनों से अधिक समय से लंबित 132 निरीक्षणों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण की मौजूदा औसत अवधि करीब 14 दिन है, जिसे कम करने पर जोर दिया गया है।
राशन कार्ड अभियान की भी समीक्षा
बैठक में राशन कार्ड बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की भी समीक्षा हुई। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अभियान के तहत राज्यभर से 13,93,704 ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जांच के बाद इनमें से 11,83,792 आवेदन पात्र पाए गए हैं।
मुख्य सचिव ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर संतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को काम में और तेजी लाने का निर्देश दिया।
