रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को अधियाचना भेज दी है.
स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बढ़ी प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली की पहल स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की थी. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्रांक 224 (4) दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर जेपीएससी को अधियाचना भेजने का अनुरोध किया था ताकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके.
इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी को पत्रांक 2228, दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है.
नियमित और बैकलॉग पद
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जिन 606 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है. उसमें नियमित पद के लिए 506 और बैकलॉग पद के विरुद्ध 160 पदों पर नियुक्ति होगी.
जानिए, कैसी है पदवार रिक्तियां
- फिजिशियन – 214 नियमित, बैकलॉग- 12.
- शिशु रोग विशेषज्ञ – नियमित- 172, बैकलॉग- 52.
- निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट) – नियमित- 28, बैकलॉग- 29.
- स्त्री रोग विशेषज्ञ – नियमित- 12, बैकलॉग- 16.
- सर्जन – नियमित- 10, बैकलॉग-. 14.
- रेडियोलॉजिस्ट – नियमित- 26, बैकलॉग-02.
- फॉरेंसिक विशेषज्ञ – नियमित- 18, बैकलॉग- 02.
- चर्म रोग विशेषज्ञ – नियमित- 06, बैकलॉग- 07.
- ईएनटी – नियमित- 04, बैकलॉग- 05.
- नेत्र रोग विशेषज्ञ – नियमित- 04, बैकलॉग- 06.
- अस्थि रोग विशेषज्ञ – नियमित- 04, बैकलॉग- 08.
- पैथोलॉजिस्ट – नियमित 04
- मनोचिकित्सा – नियमित- 04, बैकलॉग- 07.
नियमावली के तहत होगी नियुक्ति
यह बहाली झारखंड राज्य के गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015 एवं इसके संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी. आरक्षण रोस्टर के साथ अधियाचना जेपीएससी को भेज दी गई है. जिससे चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद अब बढ़ गयी है.
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा मजबूती
इस बड़ी बहाली से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है.
