नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है. इस नई बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ते की दर अब 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है.
सरकार का यह निर्णय सीधे तौर पर उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सहारा देगा, जो लंबे समय से इस संशोधन का इंतजार कर रहे थे. गौरतलब है कि महंगाई भत्ता एक ‘कॉस्ट-ऑफ-लिविंग’ एडजस्टमेंट है, जिसे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और सरकारी कर्मियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है.
सैलरी पर कितना होगा असर?
वेतन वृद्धि के गणित को समझें तो, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Pay) ₹36,500 है, तो 58% की दर से उसे ₹21,170 डीए मिल रहा था. अब 60% होने पर यह राशि बढ़कर ₹21,900 हो जाएगी, जिससे वेतन में सीधे ₹730 प्रति माह का इजाफा होगा. इसी तरह, ₹9,000 की बेसिक पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब ₹5,220 के बजाय ₹5,400 महंगाई राहत के रूप में मिलेंगे.
महंगाई दर और गणना का आधार
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि ‘सातवें केंद्रीय वेतन आयोग’ की सिफारिशों और स्वीकृत फार्मूले के आधार पर की गई है. सरकार इसके लिए श्रम मंत्रालय के ‘लेबर ब्यूरो’ द्वारा मासिक आधार पर जारी होने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों को आधार बनाती है. आमतौर पर डीए में संशोधन साल में दो बार, जनवरी और जुलाई की छमाही के लिए किया जाता है.
पूर्व की घोषणाएं और वित्तीय प्रभाव
इससे पहले अक्टूबर 2025 में कैबिनेट ने 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिससे डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया था. उस समय इस फैसले से राजकोष पर वार्षिक 10,083.96 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ा था. मौजूदा 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.
राज्य स्तर पर भी सक्रियता
केंद्रीय घोषणा के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए कदम उठाए हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए भी 3 प्रतिशत डीए वृद्धि को मंजूरी दी गई थी, जिससे वहां भी भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था.
