रांची: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से कैबिनेट के हालिया फैसले को लेकर पहले से कानूनी तैयारी रखने की अपील की है। उन्होंने आशंका जताई कि फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद इससे प्रभावित कोई पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस पर रोक लगाने की मांग कर सकता है।
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सरकार संबंधित न्यायालय में समय रहते कैविएट दाखिल करे। उनका कहना है कि कैविएट दाखिल होने से यदि कोई पक्ष फैसले को चुनौती देता है, तो अदालत सरकार का पक्ष सुने बिना एकतरफा आदेश जारी नहीं कर सकेगी।
नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, सरकार का यह निर्णय छात्रों के हित और उनके लंबे समय से चल रहे संघर्ष को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे में यदि अदालत से फैसले पर रोक लगती है, तो इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ सकता है और उन्हें दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मरांडी ने कहा कि वह संभावित न्यायिक कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पहले ही सचेत कर रहे हैं, ताकि सरकार आवश्यक कानूनी कदम समय पर उठा सके। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि फैसले को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ संभावित अदालती चुनौती से निपटने की तैयारी भी तत्काल की जाए।
