रांची: राजधानी रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CTI) में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के 17वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया।
समारोह के दौरान बेहतर कार्य करने वाले वीएलई (Village Level Entrepreneurs) को मंत्री ने सम्मानित किया। वहीं, CSC eStore और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (JSLPS) के बीच एक समझौता (MoU) भी किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत के लिए जिस डिजिटल सोच की कल्पना की थी, वह आज साकार होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई CSC जैसी पहल ने देशभर में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।
गांवों तक पहुंची डिजिटल सुविधाएं
मंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पैन कार्ड, आधार, बैंकिंग सेवाओं, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए प्रखंड और जिला कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब CSC और वीएलई के माध्यम से ये सेवाएं पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों के समय, पैसे और मेहनत की बचत हो रही है और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनी है।
JSLPS और CSC eStore समझौते से महिलाओं को मिलेगा लाभ
दीपिका पांडेय सिंह ने CSC eStore और JSLPS के बीच हुए समझौते को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को ‘पलाश’ और ‘अदिवा’ जैसे ब्रांड के जरिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।
अब इन उत्पादों की बिक्री CSC के ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से भी की जाएगी। इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को नए ग्राहक मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वीएलई को पारदर्शिता के साथ काम करने की अपील
मंत्री ने वीएलई को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत भवनों में CSC संचालन की जिम्मेदारी देकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने सभी संचालकों से ग्रामीणों को ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरकार वीएलई को आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
पंचायतों में जल्द शुरू होंगी आधार सेवाएं
मंत्री ने बताया कि UIDAI और CSC के सहयोग से पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं उपलब्ध कराने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और लक्ष्य है कि 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस से पहले राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएं।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड और जिला कार्यालयों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
डिजिटल पंचायत के लक्ष्य को मिलेगा बल
मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग और CSC मिलकर डिजिटल पंचायत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और आधार सेवाओं के पंचायत स्तर तक विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पलाश और अदिवा जैसे ब्रांड के उत्पादों को पर्यटन स्थलों और सरकारी भवनों में प्रदर्शित करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार और पहचान मिल सके।
कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी., UIDAI रांची के निदेशक नीरज कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राज कुमार गुप्ता (IAS) सहित कई अधिकारी, CSC प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वीएलई मौजूद रहे।
