Bharat Superfast News | पटना
Bihar Cabinet Meeting: बिहार में आधारभूत संरचना, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण आवास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना समेत कई योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में सड़क संपर्क बेहतर करना, युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना और ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजनाओं को गति देना है।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4572 करोड़ रुपये मंजूर
बिहार में गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर पुल को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
परियोजना के तहत गंगा नदी पर लगभग 5.52 किलोमीटर लंबा चार लेन का पुल बनाया जा रहा है। इसके साथ दोनों तरफ संपर्क सड़क की कुल लंबाई लगभग 45.40 किलोमीटर होगी।
इस परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें वर्तमान किस्त के रूप में 263.58 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
पुल के निर्माण से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे क्षेत्रीय परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को भी सुविधा मिल सकती है।
पांच जिलों के ITI बनेंगे आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र
बिहार के युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पांच जिलों के सरकारी ITI संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जिन पांच जिलों में ये केंद्र विकसित किए जाएंगे, उनमें शामिल हैं:
- पटना
- रोहतास
- मुंगेर
- पूर्णिया
- मधुबनी
इस योजना पर 1174 करोड़ 81 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जाने की मंजूरी दी गई है।
इन प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीक, औद्योगिक कौशल और नई मशीनों से संबंधित प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1399 करोड़ रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 1399.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान शामिल है।
- केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: 450.15 करोड़ रुपये
- बिहार सरकार की हिस्सेदारी: 949.44 करोड़ रुपये
इस वित्तीय सहायता से ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने का काम आगे बढ़ाया जाएगा।
AI और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 190 करोड़ रुपये
बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।
इसके लिए सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के सहयोग से ‘आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना को आगे बढ़ाने की योजना है।
इस परियोजना के लिए कैबिनेट से 190 करोड़ 32 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है।
इस पहल का उद्देश्य बिहार में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और युवाओं के लिए नए अवसर विकसित करना है।
बिहार के विकास से जुड़े फैसलों पर कैबिनेट का जोर
कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क और पुल निर्माण से लेकर शिक्षा, ग्रामीण आवास और आधुनिक तकनीक तक कई क्षेत्र शामिल हैं।
बख्तियारपुर-ताजपुर पुल से परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने, ITI केंद्रों से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने और आवास योजना से ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा।
वहीं, AI और स्टार्टअप से संबंधित पहल राज्य में नई तकनीकों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
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