बिहार में जमीन-मकान निबंधन अब और भी आसान हो गया है। विभाग ने एसएमएस से दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है। मंत्री रत्नेश सदा ने डिजिटाइजेशन को प्राथमिकता देने की बात कही। 1995-2005 तक के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और 1990-1995 तक के दस्तावेजों पर काम चल रहा है। राजस्व वसूली में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
पटना। बिहार में जमीन-मकान आदि के निबंधन कराने के दिन ही संबंधित दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए एसएमएस के माध्यम से निबंधन दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री रत्नेश सदा ने यह जानकारी दी।
मंत्री ने निबंधन दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के काम को प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक को डिजिटाइजेशन की नियमित मानीटरिंग का निर्देश दिया एवं आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था कर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का आदेश दिया।
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 1995 से 2005 तक के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। अब वर्ष 1990-1995 तक के 39 लाख 29 हजार 200 दस्तावेजों के डिजिटलीकरण का कार्य पहले चरण में शुरू किया गया है।
समीक्ष बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य 8250 करोड़ निर्धारित किया गया है, इसके विरुद्ध जुलाई तक 2523 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। यह कुल लक्ष्य का 91.7 प्रतिशत है।
पिछले साल की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में 121 करोड़ रुपये अधिक की राजस्व वसूली की गई है। राज्य के 140 निबंधन कार्यालयों एवं नौ सहायक कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है।
चार करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त, 98 प्रतिशत का विनिष्टीकरण:
विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्री ने शराब की अवैध तस्करी के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। छापेमारी में ड्रोन, स्कैनर, मोटरबोट एवं स्निफर डाग का अधिकतम उपयोग करने को कहा गया। जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक राज्य में कुल चार करोड़ नौ लाख दस हजार लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, इसमें 98% शराब का विनष्टीकरण किया जा चुका है। इस दौरान एक लाख 48 हजार से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बड़े शराब माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करते हुए सीसीए के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बैठक में सचिव अजय यादव, उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह, उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन, डा. संजय कुमार, संयुक्त आयुक्त कृष्णु कुमार आदि उपस्थित रहे।
