रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान में कार्यरत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और उनके सुपरवाइजरों के लिए अतिरिक्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रत्येक पात्र अधिकारी को 6,000 रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देने की मंजूरी दी है।
निर्वाचन आयोग के सचिव पवन दीवान द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, यह राशि नियमित वार्षिक मानदेय से अलग होगी। आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान BLO और सुपरवाइजरों पर सामान्य कार्यों की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां और अतिरिक्त कार्यभार रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आयोग ने इस आदेश की जानकारी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को भेज दी है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश जारी किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक समय पर पहुंचाई जाए तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।
