रांची: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई. कैबिनेट बैठक की जानकारी अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) वंदना दादेल ने दी. उन्होंने बताया कि मंगलवार की कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड (फ्लाईओवर) (हरमू-अरगोड़ा चौक-डिबडीह) की मंजूरी दी गई है. जिसकी कुल लंबाई 3.804 किलोमीटर होगी. उसके लिए 469 करोड़ 62 लाख 12 हजार 300 की राशि स्वीकृत की गई है.
कैबिनेट से दो फ्लाईओवर के लिए राशि की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में करमटोली चौक से साइंस सिटी और चिरौंधी तक बनने वाले फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 3.216 किलोमीटर होगी, उसके निर्माण के लिए 351 करोड़ 14 लाख 44 हजार 800 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है. इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान के अंतर्गत स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का प्रस्ताव दिया जाना प्रस्तावित था.
झारखंड राज्य के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद को स्कूल मानक प्राधिकरण के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है. यह मुख्य रूप से जैक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए जो मानक तय करेंगे, चाहे वह स्कूल की सुरक्षा से संबंधित हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो या उसके स्टाफ से संबंधित इन सभी के लिए जो मानक तय करना है वह इस प्राधिकरण से तय होंगे.
इसी तरह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष आए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पलामू के अंतर्गत चार सेंटर आफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए अगले 5 वर्ष में 22 करोड़ 97 लाख 238 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है. यह स्वीकृति सिविल कंस्ट्रक्शन एंड टाउन प्लानिंग, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और रोबोटिक पर खर्च होंगे. वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट में झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली (JET) को घटनोतर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.
वंशीधर नगर का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सहमति
इसके साथ ही कैबिनेट ने वंशीधर नगर के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए अब वंशीधर नगर उंटारी करने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है. मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में छात्रों की संख्या अब बढ़कर 50 करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में AI के इस्तेमाल के लिए गूगल से सहयोग लेने के लिए MoU की सहमति समेत अदालती न्याय निर्णयों के आलोक में अलग-अलग विभागों के कई प्रस्ताव को भी सहमति प्रदान की गई है.
