Saturday, November 21, 2026

पटना को ₹514.59 करोड़ की सौगात: कचरे से बनेगी 15 मेगावाट से अधिक बिजली, 250 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार

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पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पटना नगर निगम की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। करीब 514.59 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के साथ बिजली उत्पादन, पुनर्चक्रण और हरित रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

परियोजना के तहत पटना के रामचक बैरिया में आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। यहां कचरे से बिजली बनाने, जैविक खाद तैयार करने और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग कर दोबारा उपयोग में लाने की व्यवस्था होगी। परियोजना से 250 से अधिक ग्रीन जॉब्स यानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

पटना समेत 13 नगर निकायों का कचरा पहुंचेगा रामचक बैरिया

इस परियोजना से पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकायों को लाभ मिलेगा।

इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1,607 टन कचरा रामचक बैरिया स्थित परिसर में लाया जाएगा। यहां कचरे की छंटाई, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा।

कचरा प्रबंधन से जुड़ेंगे 250 से अधिक रोजगार

परियोजना के संचालन के लिए इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, मशीन ऑपरेटर, बिजली संयंत्र कर्मी और कचरे की छंटाई एवं प्रसंस्करण से जुड़े कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके अलावा मशीनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

कर्मचारियों की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से होगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीक से जुड़े काम सीखने का अवसर भी मिलेगा।

परियोजना में बनेंगे ये प्रमुख संयंत्र

1. वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट: 15 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले इस संयंत्र में उपयुक्त ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर बिजली का उत्पादन किया जाएगा।

2. बायो-मीथेनेशन प्लांट: न्यूनतम 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इस संयंत्र में गीले और जैविक कचरे से बायोगैस तथा अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

3. तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सह आरडीएफ केंद्र: प्रत्येक केंद्र की क्षमता कम से कम 250 टन प्रतिदिन होगी। यहां पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग किया जाएगा। उपयुक्त कचरे से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) भी तैयार होगा, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

4. अतिरिक्त मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी: न्यूनतम 50 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इस केंद्र में पुनर्चक्रण योग्य कचरे की छंटाई कर उसे दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा।

5. कम्पोस्टिंग प्लांट: न्यूनतम 700 टन प्रतिदिन क्षमता वाले इस संयंत्र में जैविक कचरे से कम्पोस्ट यानी जैविक खाद बनाई जाएगी।

6. इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल: न्यूनतम 325 टन प्रतिदिन क्षमता वाली इस सुविधा में प्रसंस्करण और उपचार के बाद बचने वाले कचरे का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित निस्तारण होगा।

30 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

परियोजना के निर्माण कार्य को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली हैदराबाद की चयनित एजेंसी को पूरे परिसर के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यह एजेंसी 20 वर्षों तक परिसर का संचालन एवं अनुरक्षण करेगी।

परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) के रूप में मगध सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स रिकवरी इकोपार्क लिमिटेड का गठन किया गया है।

शिलान्यास कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पटना समाहरणालय स्थित सभागार से सांसद रविशंकर प्रसाद, महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा और उप विकास आयुक्त शुभम कुमार ने ऑनलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

परियोजना से पटना और आसपास के नगर निकायों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होने, प्रदूषण कम करने, संसाधनों के पुनर्चक्रण और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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