पटना: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है। राज्य के 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है। पहले चरण में नौ आकांक्षी जिलों में निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दूसरे चरण में चार और जिलों को शामिल किया जाएगा। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2026 में केंद्र और बिहार सरकार के बीच समझौता होने की संभावना है।
इस योजना के पूरा होने से उन इलाकों में भी हेलीकॉप्टर सेवा पहुंचाने का रास्ता खुलेगा, जहां फिलहाल हवाई संपर्क के विकल्प सीमित हैं। इससे यात्रियों के आवागमन के साथ पर्यटन और आपातकालीन राहत-बचाव कार्यों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
पहले चरण में इन 9 जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट
बिहार कैबिनेट ने पहले चरण में नौ आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इनमें शामिल हैं:
- औरंगाबाद
- बांका
- बेगूसराय
- जमुई
- कटिहार
- खगड़िया
- नवादा
- सीतामढ़ी
- शेखपुरा
इन जिलों में निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच दिसंबर 2026 में समझौता होने की संभावना है। समझौते के बाद परियोजना से जुड़ी जिम्मेदारियों और आगे की प्रक्रिया को तय किया जाएगा।
दूसरे चरण में इन 4 जिलों को मिलेगा लाभ
पहले चरण के बाद दूसरे चरण में चार और जिलों को योजना से जोड़ने की तैयारी है। इनमें शामिल हैं:
- अररिया
- गया
- मुजफ्फरपुर
- पूर्णिया
इस तरह कुल 13 जिलों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है। इनमें गया और पूर्णिया में पहले से एयरपोर्ट संचालित हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर के पताही और अररिया के फारबिसगंज में भी हवाई अड्डा शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है।
यात्रियों के साथ राहत-बचाव कार्यों में भी आएंगे काम
हेलीपोर्ट विकसित होने से संबंधित जिलों में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने का रास्ता आसान होगा। इनका इस्तेमाल केवल यात्रियों के आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा सकेगी।
इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने में भी यह सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जिन स्थानों तक सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है, वहां पर्यटकों को कम समय में पहुंचने का विकल्प मिल सकेगा।
पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी
बिहार के प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों को भी इस योजना से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए करीब आधा दर्जन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। यहां हेलीपोर्ट बनने से पर्यटकों को इन स्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।
शुरुआती दौर में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली विमानन कंपनियों को आर्थिक सहायता देने की भी योजना है। इससे सेवाओं की शुरुआत और नियमित संचालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
क्या होता है हेलीपोर्ट?
हेलीपोर्ट एक छोटे हवाई अड्डे की तरह होता है, जिसे विशेष रूप से हेलीकॉप्टरों के उतरने, उड़ान भरने, पार्किंग और यात्रियों की आवाजाही के लिए विकसित किया जाता है। सामान्य एयरपोर्ट से अलग यहां बड़े यात्री विमानों का संचालन नहीं होता।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी हेलीपोर्ट संचालित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
बिहार में प्रस्तावित यह परियोजना राज्य के दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करने और पर्यटन तथा आपातकालीन सेवाओं के विस्तार में अहम साबित हो सकती है।
