पटना, 18 नवंबर 2026। बिहार में सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही योजनाओं से जुड़े शिलापट्ट पर उनका नाम लिखा जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान दिया जाएगा।
राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं।
जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अधिकारियों के उद्घाटन पर आपत्ति
मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक, सरकार के संज्ञान में ऐसी शिकायतें आई थीं कि कुछ स्थानों पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद खुद ही सरकारी योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन कर रहे थे।
इस पर आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है। इससे आम लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास प्रभावित हो सकता है।
शिलापट्ट पर अधिकारियों का नाम नहीं होगा दर्ज
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे। साथ ही, किसी भी योजना के शिलापट्ट पर अधिकारियों के नाम अंकित नहीं किए जाएंगे।
आवश्यकता के अनुसार संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या पार्षद शिलापट्ट स्थापित कराने और उद्घाटन की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे। सरकार का जोर है कि सरकारी कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान और प्राथमिकता मिले।
सरकारी समारोहों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाना अनिवार्य
मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्तियों की ओर से होने वाले शिलान्यास, उद्घाटन और राजकीय समारोहों में स्थानीय सांसदों, विधायकों तथा विधानमंडल के अन्य सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा।
इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर उनके बैठने के लिए सम्मानजनक स्थान भी आरक्षित रखना होगा। यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगी।
बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के कार्यक्रमों पर भी लागू होगा निर्देश
मुख्य सचिव ने उन स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के कार्यक्रमों में भी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया है, जिनमें जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदेन अध्यक्ष या सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों और कर्मचारियों तक इन निर्देशों की जानकारी पहुंचानी होगी। साथ ही, प्रोटोकॉल के नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार के इस आदेश के बाद सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर व्यवस्था स्पष्ट होने की उम्मीद है।
