Thursday, November 19, 2026

बिहार में शादी करने से नहीं मिलेगा SC आरक्षण का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने BPSC अभ्यर्थी की अपील खारिज की

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पटना, 18 नवंबर 2026। दूसरे राज्य की निवासी महिला को केवल बिहार में शादी करने और लंबे समय तक यहां रहने के आधार पर राज्य में अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ जाति की संवैधानिक मान्यता और संबंधित राज्य के निर्धारित नियमों के अनुसार ही तय होगा।

मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने एकल पीठ के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा।

BPSC की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है मामला

यह विवाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 6 फरवरी 2020 को सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन से संबंधित है।

याचिकाकर्ता विद्यावती किरण का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है और उनके पिता भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। उनकी शादी वर्ष 1996 में बिहार में हुई थी। विवाह के बाद से वह लगातार बिहार में रह रही थीं।

दुसाध जाति के आधार पर लिया था आरक्षण का लाभ

याचिकाकर्ता ने दुसाध जाति के आधार पर अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लेते हुए बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया था। उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार में भी हिस्सा लिया।

हालांकि, 2 दिसंबर 2023 को जारी अंतिम परिणाम में उनका चयन रद्द कर दिया गया। आयोग का तर्क था कि उनका जाति और निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी किया गया था, जबकि लागू नियमों के अनुसार प्रमाणपत्र के निर्धारण में पिता के मूल निवास को आधार बनाया जाना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी किया उल्लेख

पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड मामले का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति की स्थिति और उससे जुड़े आरक्षण के लाभ का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों तथा संबंधित राज्य में जाति की मान्यता के आधार पर किया जाता है।

इसलिए दूसरे राज्य से बिहार आकर विवाह करने और यहां स्थायी रूप से रहने भर से किसी महिला को बिहार में अनुसूचित जाति आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता।

चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को चुनौती नहीं दे सकते

खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी ध्यान दिलाया। अदालत के अनुसार, किसी भी भर्ती में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होता है।

चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार उन्हीं नियमों को चुनौती देना उचित नहीं है। कानून में इस सिद्धांत को ‘रूल्स ऑफ द गेम’ कहा जाता है।

इन्हीं तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने विद्यावती किरण की अपील खारिज करते हुए पहले के आदेश को बरकरार रखा।

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