पटना | BHARAT SUPERFAST NEWS | 10 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विकास, शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना और कर्मचारी कल्याण से जुड़े 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई।
कैबिनेट ने छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजनाओं, पांच जिलों के ITI में आधुनिक तकनीकी केंद्र स्थापित करने, ग्रामीण आवास, बस स्टैंड, जेलों में कॉलिंग सिस्टम और सिंचाई परियोजनाओं सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों का DA बढ़ा
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय संशोधित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले राज्यकर्मियों, पेंशनधारकों तथा पारिवारिक पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। वहीं, छठे केंद्रीय वेतनमान वालों का DA 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। इन दोनों श्रेणियों के लिए भी बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष से अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है। योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए लागू होगी। इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके साथ ही छात्राओं को शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ शुरू की जाएगी। यह योजना भी 2026-27 से 2029-30 तक चलेगी। इसके लिए 126 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।
पांच जिलों के ITI में बनेंगे आधुनिक तकनीकी केंद्र
कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री-सेतु योजना के तहत पांच जिलों के सरकारी ITI में CIIT केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये केंद्र टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से बनाए जाएंगे।
इस परियोजना पर कुल 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया ITI खोला जाएगा। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना है। संस्थान के संचालन पर हर साल 2.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना को 4,572 करोड़
गंगा नदी पर बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली चार लेन की पुल परियोजना के लिए कैबिनेट ने संशोधित लागत को मंजूरी दी है। पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर निर्धारित है।
परियोजना की कुल संशोधित अनुमानित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके साथ ही निर्माण कंपनी को राज्य सरकार की ओर से मौजूदा किस्त के 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1,834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण आवास योजना के लिए 1,399 करोड़ मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार के लिए 1,399.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 450.1554 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 949.4474 करोड़ रुपये है।
इस राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।
हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड
हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के पास बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इसके लिए मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन अधिग्रहण, खरीद या लंबी अवधि की लीज पर ली जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
59 जेलों में लगाए जाएंगे 159 कॉलिंग कियोस्क
बिहार की 59 जेलों में बंदियों के लिए प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल 159 कियोस्क लगाए जाएंगे। इनका संचालन पांच वर्षों तक OPEX मॉडल पर होगा। परियोजना को BSNL के बिहार सर्किल के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। इसके लिए 8.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
आपदा प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य आपदा रिस्पांस फंड (SDRF) के गठन और संचालन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य आपदा प्रबंधन फंड (SDMF) के संचालन और राशि के उपयोग की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है।
सिंचाई से जुड़े फैसलों में उदेरास्थान परियोजना की महमूदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, मुख्य नहर के विस्तार और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के कार्यों की संशोधित लागत 254.57 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 को भी मंजूरी दी गई।
इको-टूरिज्म की योजनाएं PPP मॉडल पर होंगी विकसित
राज्य में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले से स्वीकृत 11 इको-टूरिज्म और पार्क विकास योजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
इको-टूरिज्म से जुड़े तीन नए प्रस्तावों को भी PPP मॉडल के माध्यम से लागू करने की स्वीकृति मिली है।
इसके अलावा गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक के क्षेत्र में फ्लड प्लेन जोन का अध्ययन कराया जाएगा। बिहार स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि के तहत 71.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाओं को लागू करने के लिए भी प्रशासनिक और व्यय संबंधी मंजूरी दी गई है।
भूमि अधिग्रहण विभाग में पदों का पुनर्गठन
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि अधिग्रहण निदेशालय और जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालयों के पुनर्गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत 438 स्थायी पद समाप्त किए जाएंगे, जबकि 342 नए स्थायी पद सृजित होंगे।
राज्य के नगर निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है।
नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले से स्वीकृत एक सहायक वन संरक्षक, एक वनपाल और दो वनरक्षियों के पद निर्धारित किए गए हैं।
बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का वेतन स्तर संशोधित कर लेवल-10 करने की भी मंजूरी मिली है।
भवन और अंतर्देशीय जलयान से जुड़े नए नियम
कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को स्वीकृति दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग (आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी) की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 तथा बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
चुनाव कार्य के खर्च के लिए 2,247 करोड़ रुपये
चुनाव कार्य में इस्तेमाल किए गए वाहनों के बकाया भुगतान और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद पर कार्यरत ओम प्रकाश झा के पद और संविदा अवधि को दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े कार्यालयों के पुनर्गठन, स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग नियमों और अन्य विभागीय प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, छात्राओं की उच्च शिक्षा, कौशल विकास, सड़क-पुल, आवास, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 31 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
