रांची | BHARAT SUPERFAST NEWS | 10 नवंबर 2026: झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के धुर्वा स्थित सरकारी आवास को खाली कराने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अंबा प्रसाद आवास के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रही हैं। अब राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
मोर्चा ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक के खिलाफ की गई कार्रवाई के पीछे राजनीतिक बदले की भावना हो सकती है। संगठन ने इसे अनुचित बताते हुए सरकार से मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने की मांग की है।
त्योहार से पहले आवास खाली कराने पर उठाए सवाल
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि पिछड़े वर्ग से आने वाली एक महिला पूर्व विधायक को दीपावली से ठीक पहले सरकारी आवास से हटाना अपमानजनक है। उन्होंने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ओबीसी समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा।
राजेश गुप्ता ने सवाल किया कि त्योहार के ठीक पहले आवास खाली कराने की कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी। उनके अनुसार, इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए था।
अन्य सरकारी आवासों को लेकर भी उठाए सवाल
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि राज्य में कई अन्य सरकारी आवासों पर भी पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त अधिकारी कथित तौर पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। इसके बावजूद केवल अंबा प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई।
उन्होंने आवास को सील किए जाने की कार्रवाई को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मोर्चा का कहना है कि सरकारी आवासों से जुड़े नियमों का पालन सभी मामलों में समान रूप से होना चाहिए और किसी के साथ चुनिंदा तरीके से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
सरकार से न्याय और पारदर्शिता की मांग
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि आवास खाली कराने से संबंधित नियमों और कार्रवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए।
वहीं, अंबा प्रसाद आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं और सरकारी कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। इस मामले में OBC मोर्चा के समर्थन के बाद विवाद को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
फिलहाल सरकारी आवास को लेकर विवाद जारी है। मोर्चा ने सरकार से मामले में उचित न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।
