रांची | BHARATSUPERFASTNEWS | 10 नवंबर 2026: झारखंड में सरकारी खाद्य सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के कामकाज की अब जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। राज्य सरकार ने इन योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभुकों तक सुविधाएं सही तरीके से पहुंचाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट कराने की तैयारी की है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत को सोशल ऑडिट के लिए चुना जाएगा। चयन के दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC) की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग सामाजिक वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
इन सरकारी योजनाओं की होगी एक साथ जांच
सोशल ऑडिट के दायरे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित योजनाओं के साथ राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाएं।
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना।
- पीवीटीजी डाकिया योजना।
- सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना।
इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसी आधार पर सर्वेक्षण और लाभुकों से बातचीत की प्रक्रिया पूरी होगी।
छह महीने में पूरा करना है पूरा अभियान
सरकार ने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को अधिकतम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सर्वेयर की उपलब्धता पर्याप्त बताई गई है, लेकिन राज्य मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी सामने आई है। इस कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की तैयारी है।
जरूरत पड़ने पर इस काम में अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाएगी। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
विभागीय सचिव ने पूरे अभियान पर होने वाले खर्च का आकलन कर जरूरी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सोशल ऑडिट का खर्च संबंधित योजना के लिए आवंटित बजट से किया जाएगा।
राशन वितरण से लेकर दुकानों के संचालन तक होगी पड़ताल
सोशल ऑडिट के दौरान अधिकारियों और सर्वेयर की टीम सीधे लाभुकों से बातचीत करेगी। उनसे यह जानकारी ली जाएगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं।
जांच के दौरान मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:
- लाभुकों को निर्धारित मात्रा में राशन मिल रहा है या नहीं।
- राशन का वितरण तय समय पर किया जा रहा है या नहीं।
- PDS दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित नियमों के अनुसार है या नहीं।
- खाद्यान्न की गुणवत्ता कैसी है।
- राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता तो नहीं हो रही।
- राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और पीवीटीजी डाकिया योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंच रहा है या नहीं।
- सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत लाभुकों को निर्धारित सुविधा मिल रही है या नहीं।
लाभुकों की शिकायतों और सुझावों को भी किया जाएगा दर्ज
सोशल ऑडिट में केवल सरकारी रिकॉर्ड की जांच नहीं होगी, बल्कि लाभुकों के अनुभव और शिकायतों को भी महत्व दिया जाएगा। सर्वे के दौरान लोगों से उनकी समस्याएं और सुझाव पूछे जाएंगे। इसके आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में मौजूद कमियों की पहचान की जाएगी।
सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट से संबंधित विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और राशन वितरण सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनी रहे।
झारखंड में प्रस्तावित यह सोशल ऑडिट सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति समझने और कमियों को सामने लाने की प्रक्रिया होगी। छह महीने की निर्धारित समय-सीमा में इसे पूरा करने की तैयारी की जा रही है।
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