रांची | BHARATSUPERFASTNEWS | 10 नवंबर 2026: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने और अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के साथ OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है।
हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के कथित इकबालिया बयानों के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जिससे मनोज कुमार की इस मामले में संलिप्तता स्पष्ट होती हो। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया।
10 लाख रुपये देने और OMR कॉपी सौंपने का आरोप
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 के तहत मामला दर्ज है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मनोज कुमार ने JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के लिए सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा उन्होंने अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी भी रमेश कुमार को सौंपी थी।
पुलिस के सामने दिए कथित बयान में क्या कहा?
जमानत आदेश में दर्ज जानकारी के मुताबिक, पुलिस के सामने दिए गए कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के जवाब देने को कहा था, जिनके उत्तर उन्हें मालूम हों। बाकी प्रश्नों को छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, बचाव पक्ष ने अदालत में इन आरोपों को गलत बताया। वकील की दलील थी कि FIR में मनोज कुमार का नाम नहीं है और उनके खिलाफ सह-आरोपी के बयान तथा उनके कथित इकबालिया बयान के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या दलील दी?
मनोज कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है। वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई भी प्रथम श्रेणी में पूरी की थी।
बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मनोज कुमार JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC प्रारंभिक परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की थीं।
वकील ने अदालत को बताया कि मनोज कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वह 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। बचाव पक्ष ने भरोसा दिलाया कि जमानत मिलने पर वह मुकदमे की सुनवाई में सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?
सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी, उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। हाईकोर्ट ने पाया कि मनोज कुमार को मामले से जोड़ने वाली सामग्री के तौर पर मुख्य रूप से सह-आरोपी और उनके कथित इकबालिया बयान ही रिकॉर्ड पर हैं। इसके अलावा कोई अन्य स्वतंत्र सामग्री सामने नहीं आई है।
अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को जमानत देने का आदेश दिया।
सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुआ।
राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील पेश हुए थे। हालांकि, आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी अन्य अदालत में जाने की अनुमति मांगी। इस स्थिति पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे खेदजनक बताया। सहायक सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान मनोज कुमार की जमानत का विरोध किया था।
25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली राहत
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की प्रक्रिया रांची के AJC-I की संतुष्टि के अधीन होगी।
अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मनोज कुमार को ट्रायल में पूरा सहयोग करना होगा। उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। इसके साथ ही लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
