26 अक्टूबर 2026 | BHARATSUPERFASTNEWS
रांची: चारा घोटाले से जुड़े मामलों में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तेज होने जा रही है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से आरसी-64/1996 से संबंधित अपील पर नियमित सुनवाई शुरू की जाएगी। इस मामले में लालू यादव की अपीलों के साथ अन्य संबंधित अपीलें भी विचाराधीन हैं।
जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में चारा घोटाले से संबंधित अपीलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सभी पक्षों को बताया कि आरसी-64/1996 से जुड़ी अपील पर 27 अक्टूबर से नियमित बहस की जाएगी।
इस सुनवाई को मामले की कानूनी प्रक्रिया में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, अपीलों पर अंतिम फैसला कब आएगा, यह अदालत की आगे की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
निचली अदालत के रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों पर जोर
पिछली सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के वकीलों ने कहा था कि बहस शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की पेपर बुक तैयार करना आवश्यक है।
मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा होने के कारण उसकी पूरी हार्ड कॉपी सभी पक्षों को उपलब्ध कराना संभव नहीं बताया गया था। इसके बाद अदालत ने अधिवक्ताओं को रिकॉर्ड का निरीक्षण कर बहस के लिए जरूरी दस्तावेजों की पहचान करने का निर्देश दिया।
चिह्नित दस्तावेजों के आधार पर अदालत स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दे सकती है। इससे सुनवाई के दौरान आवश्यक रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में सुनवाई पूरी करने का किया था अनुरोध
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव की अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि संभव हो, तो आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलों का निपटारा किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।
अब नियमित बहस पर टिकी निगाहें
27 अक्टूबर से प्रस्तावित नियमित सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। मामले में दस्तावेजों की उपलब्धता और कानूनी बहस की प्रगति आगे की कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल, अपीलों पर अंतिम निर्णय नहीं आया है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई किस गति से आगे बढ़ती है और मामले का निपटारा कब तक हो पाता है।
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