जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल पर 223 करोड़ रुपये के कथित बकाये को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट और सरकारी कर्मचारियों की टीम ने मॉल परिसर की जमीन की मापी शुरू की। इसी दौरान मॉल के पिछले दरवाजे को सील कर दिया गया।
जमीन की मापी कर क्षेत्रफल की हो रही जांच
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने जमीन की लंबाई, चौड़ाई और कुल क्षेत्रफल का आकलन किया। यह प्रक्रिया बकाया राशि से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की गई है।
फिलहाल जमीन की मापी और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कार्रवाई के संबंध में मीडिया के सामने विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया।
किराये और सेस के भुगतान को लेकर विवाद
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, टाटा स्टील ने पीएम मॉल को जमीन किराये पर दी थी। आरोप है कि जमीन के किराये और सेस यानी उपकर की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद विवाद न्यायालय तक पहुंचा।
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया भुगतान का निर्देश दिया था। साथ ही 15 दिनों के भीतर 223 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था।
भुगतान नहीं हुआ तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें
बकाया राशि को लेकर चल रही इस कार्रवाई के बीच मॉल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर मॉल के संचालन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, मॉल बंद करने को लेकर फिलहाल किसी अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
टाटा स्टील और प्रशासन के आधिकारिक बयान का इंतजार
शुक्रवार को जमीन की मापी और पिछले दरवाजे को सील किए जाने की कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बकाया भुगतान के मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। इस संबंध में टाटा स्टील, पीएम मॉल प्रबंधन और प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
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