नई दिल्ली | 21 नवंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शेनबागवल्ली वियर (Shenbagavalli Weir) की बहाली और उसे दोबारा चालू करने के लिए तमिलनाडु तथा केरलम सरकारों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राज्यों के बीच विवाद में मुकदमा शुरू करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने की सुनवाई
शुक्रवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। शेनबागवल्ली वियर केरलम और तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित एक जल संरचना है, जिसका इस्तेमाल पानी की दिशा मोड़ने के लिए किया जाता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि तमिलनाडु सरकार को अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार से इस विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजने का अनुरोध करना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने पेरियार नदी का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले पेरियार नदी को अंतर-राज्यीय नदी मान चुका है। यह भी दलील दी गई कि पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा चेक डैम मौजूद है, जहां सहायक नदियां पेरियार नदी में मिलती हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि शेनबागवल्ली वियर को बहाल करने और उसका संचालन शुरू करने के लिए दोनों राज्य कोई उपयुक्त व्यवस्था करें। यदि उनके बीच सहमति नहीं बनती है, तो तमिलनाडु सरकार केंद्र से विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजने का आग्रह करे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने से किया इनकार
पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह दो राज्यों के बीच का विवाद है। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में मुकदमा शुरू कराने के लिए कोई आदेश यानी मैंडमस जारी नहीं कर सकती।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
अदालत के इस फैसले में बांध की बहाली या संचालन को लेकर कोई समाधान तय नहीं किया गया। याचिका पर विचार करने से इनकार किया गया है।
