रांची। पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे के लिए रांची नगर निगम विशेष शिविर आयोजित करेगा। ये शिविर 22 और 23 नवंबर 2026 को नगर निगम के सभी अंचल कार्यालयों में लगाए जाएंगे। यहां नए आवेदन लेने के साथ पहले से लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके निपटारे की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि पात्र लाभुकों को पेंशन का लाभ देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को लंबित आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
पारिवारिक पेंशन के मामलों पर विशेष ध्यान
नगर निगम ने लंबित पारिवारिक पेंशन के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई 10 दिनों के भीतर पूरी की जाए। पात्रता और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लाभुकों को पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
दस्तावेजों का होगा सत्यापन
विशेष शिविरों के दौरान अधिकारियों की ओर से लंबित आवेदनों की स्थिति की जांच की जाएगी। जरूरी अभिलेखों और दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ मामलों के निपटारे में आ रही बाधाओं को दूर करने की कोशिश होगी।
प्रशासन का उद्देश्य है कि दस्तावेजों की जांच या अन्य प्रक्रियाओं के कारण पात्र लाभुकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है।
सभी अंचल कार्यालयों को तैयारी का निर्देश
नगर निगम प्रशासन ने सभी अंचल कार्यालयों को शिविर के आयोजन से जुड़ी तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया है। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का उचित रिकॉर्ड रखने और प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने को भी कहा गया है।
इस व्यवस्था से नए आवेदनों के साथ पुराने लंबित मामलों की स्थिति पर भी नजर रखी जा सकेगी। साथ ही, जिन आवेदनों में दस्तावेज या अन्य औपचारिकताएं अधूरी हैं, उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
पात्र लाभुकों को समय पर राहत देने का लक्ष्य
रांची नगर निगम का लक्ष्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामलों का पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध निपटारा करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभुकों को केवल प्रशासनिक देरी के कारण पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
इन विशेष शिविरों के माध्यम से पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान और लंबित मामलों में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, पेंशन भुगतान पात्रता और निर्धारित नियमों के पूरा होने के आधार पर ही किया जाएगा।
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