Friday, November 20, 2026

रांची जेल में बंदी से कथित यौन हिंसा का मामला: बाबूलाल मरांडी ने CM को लिखा पत्र, CBI जांच की मांग

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रांची | 20 नवंबर 2026

रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक विचाराधीन बंदी के साथ कथित यौन हिंसा और अन्य अनियमितताओं का मामला अब राजनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जेल महानिरीक्षक (IG) सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाने और निलंबित करने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मरांडी ने जेल में बंद विचाराधीन कैदी के साथ कथित यौन उत्पीड़न, शिकायत को दबाने और उचित चिकित्सा सुविधा नहीं देने जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

प्राथमिकी में देरी पर भी उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने शिकायत मिलने और प्राथमिकी दर्ज होने के बीच हुए विलंब पर सवाल खड़े किए हैं। उनके पत्र के अनुसार, पुलिस को इस मामले की जानकारी 4 नवंबर 2026 को मिली थी, जबकि प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज की गई।

उन्होंने पूछा है कि गंभीर आरोप सामने आने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में आठ दिन का समय क्यों लगा। नेता प्रतिपक्ष ने इस देरी का कारण स्पष्ट करने और प्राथमिकी में लगाई गई कानूनी धाराओं की पर्याप्तता की समीक्षा करने की मांग की है।

खेलगांव थाने में दर्ज है मामला

इस प्रकरण में खेलगांव थाना में 12 नवंबर 2026 को कांड संख्या 0066/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। खबर के मुताबिक, मामले में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

मरांडी ने अपने पत्र में बंदी को उचित इलाज उपलब्ध नहीं कराने और शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को भी गंभीर बताया है। उन्होंने जेल प्रशासन की भूमिका की जांच कराने पर जोर दिया है।

जेल IG को हटाने और CBI जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही, जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसके लिए जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है।

फिलहाल, बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों पर सरकार तथा संबंधित जेल अधिकारियों का पक्ष इस खबर में उपलब्ध नहीं है। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।


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