मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा वोटरों पर मेहरबान हैं, उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी बढ़ाई है.

पटना: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं. उन्होंने युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है. जिससे सरकार पर हजारों करोड़ का भार पड़ेगा.

युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश: स्नातक पास युवाओं को 2 साल तक ₹1000 हर महीने देने का बड़ा फैसला लिया गया है. इससे सरकार को हजारों-करोड़ की राशि खर्च करनी पड़ेगी. हालांकि इससे लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा. 20 से 25 साल के युवाओं को यह राशि मिलेगी. बिहार में इस उम्र के युवा बड़ी संख्या में वोटर हैं.

स्कूली छात्राओं की स्कॉलरशिप भी बढ़ी: स्कूली छात्राओं की स्कॉलरशिप भी दोगुनी कर दी गई है. जिसके तहत सातवीं से दसवीं क्लास तक के छात्राओं को अब सालाना ₹3600 स्कॉलरशिप मिलेगी. वहीं, कक्षा 1 से 6 तक के छात्र-छात्रों की भी छात्रवृत्ति दोगुनी की गई है. छात्रवृत्ति बढ़ने से सरकार पर 399 करोड़ 21 लाख 24000 रुपए का भार पड़ेगा.

अब छात्र-छात्राओं को मिलेगी इतनी स्कॉलरशिप: क्लास 1 से 4 तक की छात्रवृत्ति 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए किया गया है. क्लास 5 से 6 तक की छात्रवृत्ति को 1200 से बढ़ाकर 2400 रुपए किया गया है. वहीं, क्लास 7 से 8 तक की छात्रवृत्ति को 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपए और क्लास 9 से 10 की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 1800 से 3600 रुपए किया गया है.

4 लाख का ऋण ब्याज मुक्त: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र-छात्राओं को 4 लाख रुपए के शिक्षा ऋण के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा. यही नहीं ₹200000 तक का ऋण 7 वर्ष और शेष 2 लाख का ऋण 10 वर्ष में रिटर्न करना होगा. इसके अलावा पाठ्यक्रम अवधि या मासिक भुगतान अवधि के दौरान मृत्यु होने पर ऋण माफी का भी फैसला सीएम नीतीश कुमार ने लिया है. इससे लाखों छात्राओं को लाभ मिलेगा, जो व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहते हैं.

शिक्षा विभाग में बहाली: इसके अलावा कई विभागों में नई बहाली को लेकर भी फैसला लिया गया है. शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर सेवानिवृत्ति लिपिक के 40 पद एवं बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद की स्वीकृति दी गई है.

पर्यावरण विभाग में होगी भर्ती: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 78 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर में विभिन्न कोटि के 26 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है.

नए वन प्रमंडलों का होगा सृजन: वन प्रमंडल के पुनर्गठन के साथ-साथ 9 नए वन प्रमंडलों के सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में वन्य जीवन के प्रबंधन और पर्यटकों के प्रबंधन के साथ-साथ सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 172 पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है.

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में विभिन्न कोटि के 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार सिविल कोर्ट मैनेजर चयन नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2005 की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई है.