पटना, 11 नवंबर 2026। बिहार में अब नया कॉलेज खोलना या किसी कॉलेज को विश्वविद्यालय से मान्यता (Affiliation) दिलाना पहले के मुकाबले अधिक सख्त होने जा रहा है। राज्यपाल सचिवालय ने निर्देश दिया है कि कॉलेजों को मान्यता देने से पहले उनकी वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम कॉलेज परिसर में जाकर भौतिक निरीक्षण करेगी।
अब केवल दस्तावेजों और कॉलेज प्रबंधन के दावों के आधार पर मान्यता नहीं मिलेगी। जांच में जमीन, भवन, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को परखा जाएगा।
कॉलेजों में जाकर निरीक्षण करेगी विशेषज्ञ टीम
राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि कॉलेजों को मान्यता देने से पहले विश्वविद्यालय स्तर पर विशेषज्ञों की टीम गठित की जाए। यह टीम संबंधित कॉलेज का मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी।
जांच के दौरान कॉलेज के पास उपलब्ध जमीन, भवन की स्थिति, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की संख्या और अन्य आवश्यक संसाधनों का आकलन किया जाएगा।
मान्यता के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों को सभी जरूरी दस्तावेज और उनके प्रमाण भी जमा करने होंगे। निरीक्षण में निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले कॉलेजों को ही आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
सिंडिकेट की बैठक में लिया जाएगा मान्यता पर फैसला
विशेषज्ञ टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कॉलेज को मान्यता देने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य होगा।
यदि निरीक्षण के दौरान कॉलेज में कोई कमी पाई जाती है, तो इसकी जानकारी संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय को दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन को पहले उन कमियों को दूर करना होगा। इसके बाद विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा।
मान्यता देने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा।
मान्यता में देरी करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई
राज्यपाल सचिवालय ने मान्यता से जुड़े मामलों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने पर भी जोर दिया है। मान्यता मिलने में देरी का सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। इससे नामांकन, परीक्षा और डिग्री जारी होने जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।
इसी वजह से अधिकारियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
कॉलेजों की जांच में AI का भी होगा इस्तेमाल
कॉलेजों की जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने की भी तैयारी है। सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द AI नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
इस पहल का उद्देश्य कॉलेजों के निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। उम्मीद है कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
