रांची: झारखंड में जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। अब सरकारी गोदामों में रखे खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण और संरक्षण पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेवानिवृत्त अधिकारी नजर रखेंगे।
इस काम के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से राज्य के सभी 24 जिलों में क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी। इन विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर बहाल किया जाएगा।
सभी 24 जिलों में होगी विशेषज्ञों की तैनाती
निगम की योजना के मुताबिक, प्रत्येक जिले में एक क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 18 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
चयनित अधिकारियों का मुख्य काम सरकारी गोदामों में रखे अनाज की गुणवत्ता की जांच करना और भंडारण से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी करना होगा।
15 साल का अनुभव होना जरूरी
इस नियुक्ति के लिए कुछ विशेष योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन, भंडारण और संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।
इसके अलावा आवेदक की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है। चयनित विशेषज्ञों की नियुक्ति अधिकतम तीन साल के लिए होगी। कामकाज और जरूरत के आधार पर दो साल का अतिरिक्त विस्तार भी दिया जा सकता है। हालांकि, अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष ही रहेगी।
गोदामों से अनाज गायब होने के मामलों के बाद फैसला
झारखंड में सरकारी खाद्यान्न गोदामों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। वर्ष 2026 में पलामू प्रमंडल के कुछ सरकारी गोदामों से अनाज गायब होने के मामले भी सामने आए थे।
ऐसे में FCI के अनुभवी अधिकारियों को गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी देने का उद्देश्य खाद्यान्न के रखरखाव और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।
निगम में 618 स्वीकृत पद, ज्यादातर खाली
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निगम में कुल 618 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पद खाली पड़े हैं।
जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियमित अधिकारियों की कमी है। कई जिलों में दूसरे विभागों के आपूर्ति पदाधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है।
प्रखंड स्तर पर मौजूद खाद्यान्न गोदामों की निगरानी भी जिला स्तर के कर्मचारियों के भरोसे है।
नियमित नियुक्ति होने तक संविदा व्यवस्था पर जोर
निगम की ओर से नई नियमावली और नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक संविदा आधारित व्यवस्था के जरिए कामकाज बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
अब देखना होगा कि FCI के अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से झारखंड में सरकारी अनाज के भंडारण, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था में कितना सुधार आता है।
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