पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में हरित ऊर्जा, कृषि, बिजली, सड़क, आवास, पर्यटन, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने निजी निवेश को आकर्षित करने और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
इससे पहले 21 सितंबर को मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नीति की समीक्षा की थी। सरकार के अनुसार, नीति के जरिए राज्य में करीब 16,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और लगभग 12,000 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान लगाया गया था।
कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है।
इसके लिए कुल 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
बिहार सरकार पहले भी कृषि फीडरों के सोलराइजेशन और राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में अधिकारियों को तेजी से काम करने का निर्देश दे चुकी है।
30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने की मंजूरी
कानून-व्यवस्था से जुड़े संसाधनों को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन खरीदने की स्वीकृति दी है। इसके लिए करीब 62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
ATF पर VAT की दर शून्य करने का फैसला
कैबिनेट ने विमानन ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अलावा सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए GeM पोर्टल के Forward Auction मॉड्यूल के इस्तेमाल को भी स्वीकृति दी गई।
21,644 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने वाली योजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। परियोजना की लागत पहले 117.80 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये किया गया है।
पटना में आवास और पर्यटन परियोजनाओं पर फैसले
पटना के बहादुरपुर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी और करीब 8.5 एकड़ जमीन के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौता करने को मंजूरी दी गई।
वहीं, पटना में ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति और बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित MOA एवं AOA को मंजूरी दी गई।
सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में करीब 4 एकड़ जमीन पर क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्ष की लीज पर जमीन देने का फैसला भी किया गया।
मुंगेर की दो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं के लिए क्रमशः 115.90 करोड़ रुपये और 87.63 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग की जमीन और सड़कों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर तथा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC जारी करने की व्यवस्था को भी मंजूरी मिली।
मीठापुर-महुली और परसा-संपतचक परियोजना
पटना की मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ और परसा-संपतचक पथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 82.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
संग्रहालयों के लिए 35 पदों पर संविदा नियुक्ति
वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-स्मृति स्तूप तथा संग्रहालय निदेशालय और राजकीय संग्रहालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा बिहार विधिक माप विज्ञान संशोधन नियमावली-2026 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
आंगनबाड़ी और ICDS से जुड़े फैसले
आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 के तहत टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन और 15 वर्ष की अवधि के लिए BOOT मॉडल पर योजना चलाने की स्वीकृति दी गई।
आंगनबाड़ी एवं ICDS से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा बिहार के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए Aviation Vision and Policy तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा लेने का निर्णय किया गया।
वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भी फैसला
कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम के ‘डिजिटल मित्र’ संचालन से जुड़े 871 संचालकों को काम जारी रखने की अनुमति दी गई।
BHARAT SUPER FAST NEWS: बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में ग्रीन हाइड्रोजन नीति, कृषि फीडरों के सोलराइजेशन, ATF पर VAT में बदलाव, बिजली कनेक्शन, सड़क और आवास परियोजनाओं के साथ पर्यटन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
