Saturday, November 7, 2026

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराने पहुंचा प्रशासन, नोटिस मिलने पर उठाए सवाल

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Ranchi News, 7 November 2026: कांग्रेस की पूर्व विधायक और AICC की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद का रांची स्थित सरकारी आवास खाली कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम शनिवार को पहुंची। आवास संख्या F-44, जो HEC परिसर में स्थित है, को खाली कराने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुरू की गई। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर अंबा प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें आवास खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला।

पिछले वर्ष दूसरे अधिकारी के नाम आवंटित हुआ था आवास

प्रशासन की ओर से कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे मजिस्ट्रेट मो. जफर हसनात ने बताया कि यह आवास पहले विधायक के रूप में अंबा प्रसाद को आवंटित किया गया था। लेकिन पिछले वर्ष इसे एक IAS अधिकारी के नाम पर आवंटित कर दिया गया था।

मजिस्ट्रेट के अनुसार, इसके बाद अंबा प्रसाद को कई बार सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। अंतिम नोटिस 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। प्रशासन का दावा है कि नोटिस की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी गई थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

केयरटेकर की मौजूदगी में खाली कराया जा रहा आवास

मजिस्ट्रेट मो. जफर हसनात ने बताया कि शनिवार को आवास खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। उस समय अंबा प्रसाद या उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। ऐसे में केयरटेकर की उपस्थिति में प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू की।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन की योजना उसी दिन आवास खाली कराने की कार्रवाई पूरी करने की थी।

अंबा प्रसाद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, अंबा प्रसाद ने फोन पर बातचीत में प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रांची में अभी भी कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सरकारी आवासों में रह रहे हैं। ऐसे में दिवाली से ठीक एक दिन पहले उनके आवास को खाली कराने की कार्रवाई करना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके या परिवार के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में आवास खाली कराना ठीक नहीं है। अंबा प्रसाद के मुताबिक, उन्हें प्रशासन की ओर से आवास खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि रांची लौटने के बाद मीडिया के सामने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखेंगी।

प्रशासन और पूर्व विधायक के दावों में अलग-अलग बातें

इस मामले में प्रशासन का कहना है कि आवास खाली कराने के लिए पहले कई नोटिस दिए गए थे और अंतिम नोटिस 2 नवंबर को भेजा गया था। वहीं, अंबा प्रसाद ने नोटिस मिलने से इनकार किया है।

फिलहाल आवास खाली कराने की कार्रवाई को लेकर दोनों पक्षों के बयान सामने आए हैं। अंबा प्रसाद के रांची पहुंचने के बाद उनका विस्तृत पक्ष सामने आने की उम्मीद है।

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