रांची, 18 नवंबर 2026। झारखंड हाई कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए डॉक्टर पति की अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। केवल वैवाहिक मतभेद, कहासुनी या नाराजगी के आधार पर तलाक की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके लिए ठोस साक्ष्य और कानूनी आधार जरूरी हैं।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने बोकारो फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही पिता को अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
शादी के कुछ समय बाद ही अलग रहने लगे थे पति-पत्नी
मामले के अनुसार, रांची के बरियातू निवासी डॉ. ए. केजरीवाल की शादी 25 फरवरी 2001 को बोकारो निवासी डॉ. जे. केजरीवाल से हुई थी। पति का दावा था कि विवाह के लगभग एक महीने बाद ही पत्नी मायके चली गई थीं। बाद के समय में दोनों दिल्ली, नोएडा और मुंबई में भी साथ रहे, लेकिन उनके वैवाहिक संबंध सामान्य नहीं हो सके।
पति ने पत्नी पर अपने माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने और साथ नहीं रहने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पत्नी ने उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिससे उसे मानसिक परेशानी हुई। इन्हीं आधारों पर उसने जून 2008 में तलाक की याचिका दायर की थी।
वहीं, पत्नी ने पति के आरोपों को गलत बताया था। उनका पक्ष था कि दहेज की मांग को लेकर पति और उसके परिजनों ने उन्हें प्रताड़ित किया तथा मुंबई स्थित वैवाहिक घर से बाहर कर दिया। पत्नी ने वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा भी जताई थी।
शिकायत खारिज होने का अर्थ आरोप झूठे होना नहीं
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आपराधिक शिकायत से जुड़े तथ्यों पर भी विचार किया। अदालत के मुताबिक, शिकायत पर पहले संज्ञान लिया गया था, लेकिन बाद में आवश्यक दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने के कारण उसे खारिज कर दिया गया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शिकायत का इस प्रक्रिया के तहत खारिज होना यह साबित नहीं करता कि उसमें लगाए गए आरोप झूठे थे। इसलिए केवल शिकायत दर्ज कराने या उसके बाद की कार्रवाई को मानसिक क्रूरता का आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत ने यह भी कहा कि वैवाहिक जीवन में होने वाली सामान्य बहस, छोटी-मोटी नाराजगी और मतभेद अपने आप में तलाक के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। मानसिक क्रूरता का निर्धारण करते समय दोनों पक्षों के व्यवहार और पूरे वैवाहिक जीवन की परिस्थितियों को समग्र रूप से देखना आवश्यक है।
बेटी के लिए 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने बेटी की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों को ध्यान में रखते हुए पिता को 15 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह रकम बोकारो फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष जमा करनी होगी।
अदालत के निर्देश के अनुसार, बेटी के नाम पर उसकी मां के माध्यम से बैंक खाता खोला जाएगा। जमा राशि का इस्तेमाल बेटी की शिक्षा और आवश्यक जरूरतों पर किया जाएगा।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 लाख रुपये जमा करने का आदेश बेटी के कानूनी अधिकारों को सीमित नहीं करता। वह कानून के तहत अलग से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। भविष्य में भरण-पोषण की राशि निर्धारित करते समय पहले से जमा रकम को भी ध्यान में रखा जाएगा।
इस फैसले के साथ हाई कोर्ट ने डॉक्टर पति की करीब 18 साल पुरानी तलाक अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।
