पटना। पटना में हुई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में आधार सेवा केंद्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं का विस्तार प्राथमिकता है।
2000 पंचायतों में 21 जून तक आधार केंद्र अनिवार्य
राज्य की 2000 ग्राम पंचायतों में 21 जून तक आधार सेवा केंद्र शुरू करने का सख्त लक्ष्य तय किया गया है। इससे ग्रामीणों को आधार अपडेट और नई सेवाओं के लिए शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
आधार सेवाओं की निगरानी पर सख्त निर्देश
डीपीआरओ और बीपीआरओ को हर सप्ताह पंचायतों में आधार केंद्रों की स्थिति की जांच करनी होगी। रिपोर्ट सीधे विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है ताकि काम में देरी न हो।
आधार केंद्रों के संचालन में लापरवाही पर कार्रवाई तय
मंत्री ने चेतावनी दी कि आधार सेवा केंद्रों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई होगी।
पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार
आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में नागरिकों को जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सकें।
अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में पंचायत भवन निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सभी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सचिव मनोज कुमार, निदेशक नवीन कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार ने साफ किया कि आधार सेवा केंद्रों को समय पर शुरू करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
